नई दिल्ली:
संसदीय कमिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय दुनियाभर की विदेशी जेलों में कुल 10 हजार 152 भारतीय नागरिक बंद हैं, जिनमें से कई अंडर ट्रायल हैं और कई सजा काट रहे हैं। ऐसे कैदियों के ट्रांसफर को लेकर भारत ने अब तक 31 देशों के साथ द्विपक्षीय करार किए हैं, जिनके तहत विदेशी जेलों में सजा काट रहे भारतीयों को भारत लाकर यहां अपनी बाकी सजा पूरी करने की अनुमति मिलती है। लेकिन बीते तीन सालों में महज 8 भारतीय कैदियों को ही विदेशी जेलों से भारत ट्रांसफर किया गया है।
ट्रांसफर ऑफ सेंटेस्टड पर्सन यानी TSP अग्रीमेंट के तहत साल 2023 में पांच लोगों को भारत लाया गया, जिनमें तीन ईरान, एक कंबोडिया और एक ब्रिटेन की जेल में बंद थे। वहीं 2024 में अब तक दो भारतीय ब्रिटेन से और एक रूस से भारत लाए गए हैं।
दायरे में यूरोप-अमेरिका के ज्यादातर देश
भारत ने इन द्विपक्षीय करारों के अलावा दो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं, इंटर अमेरिकन कन्वेंशन ऑन सर्विंग क्रिमिनल सेंटेंस और काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्सन्स। इनके तहत यूरोप और अमेरिका के अधिकांश देश आते हैं, लेकिन एशिया, अफ्रीका और पूर्वी यूरोप के कई देशों के साथ अब भी ऐसे करार नहीं हो पाए हैं।
12 ऐसे देश, जहां 100 से ज्यादा कैदी
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 12 ऐसे देश हैं जहां 100 से अधिक भारतीय नागरिक जेलों में बंद हैं, जिनमें सऊदी अरब (2647), यूएई (2479), नेपाल (1187), मलेशिया (371) और बहरीन (272) प्रमुख हैं। इन 12 में से 9 देशों के साथ ट्रांसफर संबंधी करार मौजूद हैं। जब समिति ने पूछा कि इन देशों से ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहे, तो विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय दूतावास लगातार संबंधित देशों और भारत के गृह मंत्रालय के संपर्क में हैं।
समिति ने की है यह सिफारिश
गृह मंत्रालय ही इन करारों को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है, वह ट्रांसफर की प्रक्रिया के तहत आवश्यक दस्तावेज और अनुमतियां जुटाता है। समिति ने सिफारिश की है कि विदेश और गृह मंत्रालय मिलकर ऐसे देशों के साथ जल्द से जल्द नए करार करें या पुराने करारों को संशोधित करें, ताकि अधिक भारतीय कैदियों का ट्रांसफर संभव हो सके।
इन देशों के साथ द्विपक्षीय करार
ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बोस्निया, ब्राजील, कंबोडिया, इजिप्ट, एस्टोनिया, फ्रांस, हॉन्गकॉन्ग, ईरान, इस्राइल, इटली, कजाकिस्तान, कोरिया, कुवैत, मालदीव, मंगोलिया, कतर, रूस, सऊदी अरब, सोमालिया, स्पेन, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्किए, यूएई, यूके और वियतनाम।
