इस्लामाबाद
भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित का ऐलान किया है। भारत ने कहा है कि वह पाकिस्तान के साथ इस संधि को अब नहीं ढोएगा। इससे पहले भी मोदी सरकार ने सिंधु जल संधि की समीक्षा की बात कही थी, जिससे पाकिस्तान बिलबिला उठा था। ऐसे में भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में तबाही मचना तय माना जा रहा है। पाकिस्तान को सिंधु जल संधि से भारत से बड़े पैमाने पर पानी मिलता है। पाकिस्तान ने बार-बार धमकी दी है कि सिंधु जल समझौते को तोड़ना युद्ध का ऐलान होगा।
सिंधु जल संधि क्या है
1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत, भारत को तीन पूर्वी नदियों – रावी, व्यास और सतलुज – का पानी मिलता है, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों – चिनाब, झेलम और सिंधु का पानी मिलता है। भारत और पाकिस्तान इस पानी का इस्तेमाल हाइड्रो-पावर और सिंचाई जैसे घरेलू उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। समझौते के मुताबिक भारत विविध उद्देश्यों के लिए पश्चिमी नदियों पर भी 3.6 मिलियन एकड़ फुट पानी स्टोर कर सकता है।
पाकिस्तान क्यों परेशान है
पाकिस्तान ने कहा है कि उसे चिंता है कि ये परियोजनाएं चेनाब और झेलम से पानी तक उसकी पहुंच को बाधित करेंगी। हालांकि, अभी तक भारत ने पाकिस्तान की आलोचना को खारिज किया है। संधि के तहत, किसी भी विवाद को पहले दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त आयुक्तों द्वारा उठाया जा सकता है और यदि वे मतभेदों को हल करने में विफल रहते हैं, तो एक स्वतंत्र, विश्व बैंक द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ की मदद ली जा सकती है।
पाकिस्तान ने किया संधि का उल्लंघन
पाकिस्तान ने पहले एक स्वतंत्र विशेषज्ञ की मांग की और फिर वापस ले लिया, इसके बजाय द हेग स्थित एक वैश्विक विवाद समाधान निकाय, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के निर्णय की मांग की। भारत ने पीसीए के अधिकार क्षेत्र को मान्यता देने से इनकार किया है। भारत का तर्क है कि पाकिस्तान ने मतभेदों को सुलझाने के लिए संधि में निर्धारित तंत्रों का उल्लंघन किया है। उस पृष्ठभूमि के खिलाफ, भारत ने अब कहा है कि बढ़ती आबादी और जलवायु तनाव के मद्देनजर समझौते पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
