ढाका:
मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि बांग्लादेश के पास अब बिजली खरीदने और बकाया भुगतान करने के पैसे नहीं बचे हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि गर्मियों में बांग्लादेश को भयंकर बिजली संकट से गुजरना पड़ सकता है। इससे पहले से ही खस्ताहाल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को और झटका लग सकता है। वहीं, दूसरी तरफ अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस सत्ता में आने के बाद अपनी निजी दुश्मनी साध रहे हैं। उनके लगभग साढ़े पांच महीने के कार्यकाल में बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ 100 से अधिक राजनीतिक मुकदमें दायर किए गए हैं।
बांग्लादेश पर अडानी का भी पैसा बकाया
ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (BPDB) पर विभिन्न स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (IPP) और पेट्रोबांग्ला का बिजली और गैस खरीद के लिए 43,473 करोड़ टका बकाया है। इस राशि में से, भारतीय अडानी समूह को 10,309 करोड़ टका मिलने वाला है, जबकि स्थानीय IPP पर लगभग 16,000 करोड़ टका बकाया है। पेरा और रामपाल सहित संयुक्त उद्यम बिजली संयंत्रों को 10,000 करोड़ टका का भुगतान करना है, जबकि पेट्रोबांग्ला को 7,164 करोड़ टका का भुगतान करना है।
बांग्लादेश में लगातार बढ़ रही बिजली की मांग
बांग्लादेश में पिछली गर्मियों में बिजली की अधिकतम मांग 17,200 मेगावाट तक पहुंच गई थी, लेकिन सरकार औसतन केवल 15,500 मेगावाट आपूर्ति करने में सफल रही, जिससे 2,000-2,200 मेगावाट की कमी रह गई। मांग में अनुमानित 6% वार्षिक वृद्धि के साथ, बांग्लादेश स्वतंत्र विद्युत उत्पादक संघ (बीपा) का अनुमान है कि मार्च से सितंबर तक आने वाली गर्मियों में बिजली की मांग बढ़कर 18,232 मेगावाट हो जाएगी। हालांकि, बीपीडीबी ने आगामी सीजन के लिए आधिकारिक मांग-आपूर्ति पूर्वानुमान जारी नहीं किया है।
बांग्लादेश में ब्लैकआउट की आशंका
बांग्लादेश स्वतंत्र विद्युत उत्पादक संघ (बीपा) ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार बकाया भुगतान करने में विफल रहती है, तो देश को बिजली उत्पादन में 3,500-4,000 मेगावाट की कमी का सामना करना पड़ सकता है। बीपा के अध्यक्ष डेविड हसनत ने चेतावनी दी कि जब तक आईपीपी को बकाया 16,000 करोड़ रुपये का कम से कम हिस्सा नहीं चुकाया जाता, तब तक बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक ईंधन आयात करने के लिए ऋण पत्र (एलसी) खोलना असंभव होगा।
कर्ज नहीं चुका पाएगा कंगाल बांग्लादेश
नाम न बताने की शर्त पर बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (बीपीडीबी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आईपीपी) को वास्तविक बकाया राशि रिपोर्ट की गई राशि से कम है, क्योंकि सरकार ने हाल ही में बॉन्ड जारी करने और अन्य तरीकों से निजी बिजली उत्पादकों को 8,000 करोड़ टका का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस गर्मी में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से पूर्ण पैमाने पर उत्पादन को प्राथमिकता दे रही है, क्योंकि आयातित गैस, फर्नेस ऑयल या डीजल का उपयोग करने की तुलना में कोयले से चलने वाली बिजली वर्तमान में अधिक लागत प्रभावी है।
सरकारी कंपनियों से नहीं होगी बिजली की पर्याप्त आपूर्ति
बीपीडीबी के आंकड़ों के अनुसार, फर्नेस ऑयल (एचएफओ) आधारित बिजली संयंत्रों में प्रति यूनिट उत्पादन लागत, जिनकी क्षमता 6,442 मेगावाट है, लगभग 16.40 टका है। इसके विपरीत, कोयला आधारित बिजली उत्पादन की लागत 8 टका प्रति यूनिट से कम है, जबकि आयातित गैस आधारित बिजली उत्पादन की लागत लगभग 18 टका प्रति यूनिट है। अधिकारी ने यूएनबी को बताया: “हमारा ध्यान 5,108 मेगावाट क्षमता वाले कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से उत्पादन को अधिकतम करने पर होगा, इसके बाद पेट्रोबांग्ला द्वारा आपूर्ति की गई गैस का उपयोग करने वाले स्थानीय गैस आधारित संयंत्रों पर होगा।”