माले:
मालदीव में इंडिया आउट अभियान शुरू करने वाले पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन इन दिनों राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से नाराज बताए जा रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर मुइज्जू की ईमानदारी और इरादों पर सवाल उठा दिए हैं। यामीन ने रविवार की रात पार्टी कार्यालय में अपने नवगठित पीपुल्स नेशनल फ्रंट (पीएनएफ) की एक रैली में सवाल पूछते हुए कहा कि सरकार को जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में समान सिद्धांत और उद्देश्य बनाए रखने चाहिए। माना जा रहा है कि उनका इशारा मुइज्जू सरकार के बयानों और भारतीय सैनिकों को हटाने की तारीखों में बदलाव की ओर था।
यामीन ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर
भारत और मालदीव के बीच सहमति बनी है कि सैनिकों का पहला समूह 10 मार्च तक और बाकी को 15 मई तक वापस भेजा जाएगा। इससे पहले मालदीव की सरकार ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का अल्टीमेटम दिया था। भारत ने कहा है कि वह सैनिकों की जगह पर असैनिक कर्मियों की तैनाती करेगा। लेकिन यामीन ने भारत की इस योजना पर संदेह जताया है। यामीन ने कहा, “मैंने इस पर जो सोचा है वह यह है कि ऐसा नहीं होगा। यह सिर्फ सैन्य लोग होंगे। वर्दी के बाहर सैन्य लोग नागरिकों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। तो यह इसी तरह चल रहा है।”
इंडिया आउट कैंपेन के खिलाफ डिक्री पर पूछा सवाल
यामीन ने पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह द्वारा जारी उस आदेश को रद्द करने में देरी पर चिंता जताई, जिसमें मौजूदा अधिकारियों को मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन को रोकने के लिए असीमित शक्तियां दी गई थी। इस आदेश के कारण पूरे मालदीव में तत्कालीन विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इंडिया आउट के नाम पर विरोध प्रदर्शन करने पर पाबंदी लगा दी गई थी और इस तरह के बैनर को भी आपराधिक घोषित कर दिया गया था। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने इंडिया आउट कैंपन को बिना किसी वैध उद्देश्य के राजनीतिक कारणों से एक विशेष देश के खिलाफ घृणास्पद प्रदर्शन करार दिया था।
मुइज्जू सरकार की ईमानदारी पर जताया शक
ऐसे में यामीन ने पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए पूछा, “तो इन मामलों पर विचार करते हुए, भारतीय सैनिकों को हटाने के प्रयासों को अंजाम देने में कितनी मंशा, कितनी ईमानदारी है?” निवर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, उनके विशेष सलाहकार अब्दुल रहीम अब्दुल्ला, रक्षा मंत्री घासन मौमून और स्थानीय सरकार मंत्री एडम शरीफ ने डिक्री जारी होने के दिन इसका विरोध किया था। उन्होंने इस डिक्री को गैरकानूनी बताया था।