माले:
मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने पिछले हफ्ते नई दिल्ली की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत से कर्ज चुकाने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की। उन्होंने अनुरोध किया कि भारत को अपने बकाया 150 मिलियन डॉलर के कर्ज को रोलओवर करना चाहिए। एक दिन पहले मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए मूसा जमीर ने कहा कि भारत सरकार से 2019 में बजट समर्थन के रूप में उधार लिए गए 200 मिलियन अमरीकी डालर में से 150 मिलियन अमरीकी डालर की पुनर्भुगतान अवधि बढ़ाने के लिए कहा गया है।
मालदीव के विदेश मंत्री बोले- भारत ने कुछ नहीं मांगा
मूसा जमीर ने कहा कि मालदीव सरकार ने इस साल जनवरी में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण में से 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर चुकाए हैं। जमीर ने कहा, भारत सरकार ने कर्ज चुकाने के बदले में कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा, “भारतीय विदेश मंत्री ने मालदीव की जरूरतों पर हमेशा सकारात्मक रूप से विचार करने की बात कही और बड़े मामलों में हमें जो भी सहायता चाहिए, वह हमेशा मुहैया कराने का आश्वासन दिया और कहा कि अतीत में हमें जो चाहिए था, उन्होंने किया है। इसलिए उन्होंने हमें एक तरह से हरी झंडी दे दी।”
भारत ने रियायती दरों पर दिया है कर्ज
जमीर ने सार्वजनिक ऋण में दोगुनी वृद्धि को देखते हुए कहा, सरकार ऋणदाताओं के साथ बातचीत में ऋण राहत या आसान पुनर्भुगतान विकल्पों की दिशा में काम कर रही है। जमीर ने कहा, सरकार और राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने पिछले छह महीनों में कर्ज राहत के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। पूर्व वित्त मंत्री इब्राहिम अमीर ने पहले कहा था कि भारत से रियायती दरों पर ऋण लिया गया है और पुनर्भुगतान में कोई कठिनाई नहीं होगी।
भारत-मालदीव संबंधों को बताया दोस्ताना
ज़मीर ने भारत की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान भारतीय विदेश मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर और कुछ अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। शनिवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमीर ने कहा कि मालदीव और भारत के बीच कोई दुश्मनी नहीं है और दोनों सरकारों के बीच संबंध बहुत दोस्ताना हैं। जमीर ने कहा, “मुझे इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि मालदीव के सामने आने वाले मामलों में हमें अभी भी भारत की सहायता मिलेगी।” उन्होंने भारत की जमकर तारीफ की।