पनामा सिटी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पनामा नहर पर कब्जे में लेने की बार-बार की धमकियों के बाद पनामा ने बड़ा कदम उठाते हुए चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) से हटने का फैसला किया है। मुलिनो ने कहा कि उनका देश चीन की बीआईआई परियोजना के साथ अपने समझौते को समाप्त होने पर इसे नवीनीकृत नहीं करेगा। इस तरह पनामा चीन की बेल्ट और रोड पहले से हटने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है। राष्ट्रपति मुलिनो ने रविवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मारको रुबियो के साथ बैठक के बाद यह घोषणा की है।
पनामा के राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि उनका देश यह जांच करेगा कि क्या वह चीन के साथ बीआरआई समझौते को पहले समाप्त कर सकता है। चीन अपनी बीआरआई परियोजना के तहत बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा और उनकी फंडिंग करता है। हालांकि,आलोचकों का कहना है कि इससे गरीब सदस्य देश चीन के भारी कर्ज में डूब जाते हैं। भारत का पड़ोसी श्रीलंका इसका उदाहरण है।
2017 में बीआरआई से जुड़ा था पनामा
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, मुलिनो ने कहा कि पिछले प्रशासन के दौरान चीन और पनामा के बीच हुए एक व्यापक समझौता को नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। मुलिनो ने कहा कि अगले एक से दो वर्षों में समझौते का नवीनीकरण किया जाना है और उनकी सरकार इसे पहले समाप्त करने की संभावना का मूल्यांकन करेगी। उन्होंने कहा, हम इसे जल्दी समाप्त करने की संभावना का अध्ययन करेंगे। पनामा की पिछली सरकार ने 2017 में चीन की पहल में शामिल होने का फैसला किया था।
अमेरिका ने दी पनामा नहर को लेकर धमकी
इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो से रविवार को कहा कि मध्य अमेरिकी सहयोगी को पनामा नहर क्षेत्र पर चीन के प्रभाव को तुरंत कम करना चाहिए, अन्यथा अमेरिकी प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। मुलिनो ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि रुबियो ने ‘नहर पर पुनः कब्जा करने या बल प्रयोग करने की कोई वास्तविक धमकी नहीं दी।’
डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं कब्जे की मांग
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मांग की है कि नहर का नियंत्रण वापस अमेरिका को सौंप दिया जाना चाहिए। रुबियो ने ट्रंप की ओर से मुलिनो से कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रारंभिक रूप से यह निर्धारित किया है कि नहर क्षेत्र में चीन की उपस्थिति उस संधि का उल्लंघन करती है जिसके तहत अमेरिका ने 1999 में जलमार्ग को पनामा को सौंपा था। उस संधि में अमेरिकी निर्मित नहर में स्थायी तटस्थता की बात कही गई है। रुबियो ने रविवार को बाद में नहर का दौरा किया।
अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा, ‘मंत्री रुबियो ने स्पष्ट किया कि यह यथास्थिति अस्वीकार्य है और तत्काल परिवर्तन न किए जाने की स्थिति में अमेरिका को संधि के तहत अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।’ इस बीच, मुलिनो ने रुबियो के साथ अपनी बातचीत को ‘सम्मानजनक’ और ‘सकारात्मक’ बताते हुए कहा कि उन्हें ‘ऐसा नहीं लगता कि संधि को कोई वास्तविक खतरा है।’ उन्होंने स्वीकार किया कि नहर के छोर पर स्थित बंदरगाहों में चीन की भूमिका ने वाशिंगटन के लिए चिंताएं पैदा कर दी हैं लेकिन उन्हें नियंत्रित करने वाले संघ की लेखा परीक्षा की जा रही है और नहर प्राधिकरण रुबियो को अधिक विस्तृत स्पष्टीकरण देगा।