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हथियार, ट्रेनिंग, मेंटीनेंस… तालिबान ने चीन के आगे फैलाया कटोरा, मदद के बदले क्या-क्या देगा?

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काबुल

अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान इन दिनों चीन का शागिर्द बना हुआ है। वह चीन से हर उस चीज की मांग कर रहा है, जिसकी उसे जरूरत है। इसका प्रमुख कारण है कि चीन के अलावा दुनिया का कोई भी देश तालिबान की मांगों को पूरा करना तो दूर, सुनने को भी तैयार नहीं है। वहीं, चीन ने तालिबान राज में काबुल में अपने पूर्णकालिक राजदूत को तैनात किया है। ऐसे में तालिबान भी खुले हाथों से चीन की हर एक इच्छा को पूरा कर रहा है। लेकिन, बदले में उसने चीन से कई तरह की सैन्य सहायता की मांग की है, जिसे पूरा करना बीजिंग के लिए आसान नहीं है। इसके बावजूद तालिबान आस लगाए बैठा है।

चीन से हथियार मांग रहा तालिबान
अफगानिस्तान की नागरिक सरकार में पूर्व उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सालेह ने विद्रोही बलों का नेतृत्व करने वाले संगठन से जुड़े अफगानिस्तान ग्रीन प्रोसेस इंटेलिजेंस यूनिट के हवाले से बताया है कि एक साल भी ज्यादा समय से काबुल में तालिबान के सुरक्षा बल चीन से महत्वकांक्षी सैन्य मांगें कर रहे हैं। तालिबान का रक्षा मंत्रालय सैन्य सहायता के लिए कभी कालुब में चीनी राजदूत से तो कभी अफगानिस्तान की यात्रा करने वाले चीनी राज्य खुफिया मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल से अनुरोध कर रहा है। तालिबान की मांगों में एयर डिफेंस सिस्टम, विशेष रूप से एंटी ड्रोन हथियार, पायलटों की ट्रेनिंग और पूर्व सरकार के दौरान बचे वाहनों की मरम्मत जैसे अनुरोध शामिल हैं।

तालिबान की मांग पर चीन ने क्या कहा
हालांकि, चीन ने तालिबान की मांगों को लेकर न तो कोई व्यावहारिक कदम उठाया है और ना ही उन पर कभी रजामंदी दी है, लेकिन बीजिंग की अस्पष्ट प्रतिक्रिया ने तालिबान को आशावान बना दिया है। तालिबान अपनी मांगों के पूरा होने को लेकर इतना आशावान है कि इस्लामिक अमीरात सरकार के रक्षा और विमानन मंत्रालय ने चीन में संभावित प्रशिक्षण के लिए कैडरों का चयन करना भी शुरू कर दिया है।

तालिबान से क्या चाहता है चीन
तालिबान संगठन के भीतर से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बगराम में तकनीकी उपस्थिति रखने में रुचि रखता है। इस विशेष मामले पर अभी तक कोई और जानकारी उपलब्ध नहीं है। तालिबान चीन को बदख्शां में एक माउंटेन डिवीजन का समर्थन करने के लिए एक कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के लिए राजी करने में भी रुचि रखते हैं जो गणतंत्र के दौरान रुका हुआ था।

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