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जब नरसिम्हा राव ने ब्रिटिश PM से मांगी सलाह

नई दिल्ली

भारत में नौकरशाही और सरकारी दफ्तरों के कामकाज के तरीकों की शिकायत अक्सर ही सुनने को मिलती है। अब बीबीसी एक खास सीरीज ‘यस मिनिस्टर’ में खुलासा हुआ है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी सरकारी अधिकारियों के कामकाज के तरीके से नाखुश थे। बीबीसी की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि 1991 में देश में जब उदारीकरण का दौर था तब प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव + नौकरशाही और पीएमओ की कार्यप्रणाली को लेकर आशावादी नहीं थे। उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से सरकारी अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल के लिए टिप्स मांगे थे।

यह चौंकानेवाली बात तब हुई थी जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह + के नेतृत्व में 1991 में देश उदारीकरण के दौर से गुजर रहा था। राव न सिर्फ अर्थव्यवस्था को लाइसेंस राज से मुक्त कर पटरी पर लौटाने की कोशिश में लगे थे, बल्कि वह ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर लेट-लतीफी को ठीक करने में भी जुटे थे। राव अर्थव्यवस्था के साथ सरकारी तंत्र को भी दुरुस्त करना चाहते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि सरकारी लेट-लतीफी और नौकरशाही का घिसा-पिटा तरीका उनके प्रयासों को धूमिल कर सकता है।

पूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 में बड़े आर्थिक सुधार देश में लागू किए थे। हालांकि, उस वक्त पूर्व पीएम नरसिम्हा राव सरकारी अधिकारियों के रवैये से सख्त नाराज थे। सरकारी कामकाज में होनेवाली देरी से खीजकर राव ने एक गैर-मामूली कदम उठाते हुए लंदन में पत्र भेजकर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार से इससे निपटने का रास्ता भी पूछा था। एचटी की एक रिपोर्ट इस संबंध में प्रकाशित हुई है जिसमें गोपनीय दस्तावेजों की लिस्ट में से कुछ दस्तावेज हाल ही में नैशनल आर्काइव ने जारी किए हैं।

राव ने प्रयोग किए जाने वाले सामान्य माध्यमों के जरिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री से राय मांगी थी। पूर्व पीएम ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से पूछा था कि वह कैसे सरकारी आदेश और अधिकारियों से उसे तय समय में लागू कराने का काम करते हैं। दिलचस्प बात है कि राव अपने पीएमओ से ही खासे नाराज थे जबकि उस वक्त उनके विश्वस्त सहयोगी अमर नाथ वर्मा वहां प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे।

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