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दिल्ली में 17 लाख फ्लैट बनने का रास्ता हुआ साफ

नई दिल्ली

लंबे समय से अटकी लैंड पूलिंग पॉलिसी को शुक्रवार को हरी झंडी मिल ही गई। डीडीए की बोर्ड बैठक में एलजी अनिल बैजल ने इसे मंजूरी दी। इस पॉलिसी के तहत दिल्ली में 17 लाख फ्लैट बनने का रास्ता साफ हो सकेगा। इनमें 5 लाख घर आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के लिए होंगे। अनुमान है कि यहां करीब 76 लाख लोगों का आशियाना बन सकेगा।

इस स्कीम के तहत बनने वाली हाउजिंग सोसायटियों के लिए फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) को 400 से घटाकर 200 कर दिया गया है। मतलब, अब पहले के मुकाबले कम फ्लैट बन पाएंगे। पहले यहां 25 लाख फ्लैट बनाने की योजना थी। बताया गया कि पानी की कमी, पर्यावरण पर असर, सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन की जरूरत आदि को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। 200 एफएआर में पाइपलाइन से पानी की जरूरतें पूरी की जा सकेंगी।

इस पॉलिसी के जरिए दिल्ली के 95 गांवों का भी अर्बन एक्सटेंशन हो सकेगा। लोग आपस में ग्रुप बनाकर इकट्ठा की गई जमीन पर फ्लैट बनाकर बेच सकेंगे। डीडीए प्लानिंग और सुविधाएं जुटाने में मदद करेगा। फ्लैट बनाने का जिम्मा डिवेलपर का होगा। एक सेक्टर 250 से 300 हेक्टेयर में फैला होगा। दावा किया जा रहा है कि इस पॉलिसी के मंजूर होने से दिल्ली में आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी विकास तेज होगा। दिल्ली के लाखों किसानों को भी फायदा मिलेगा। डीडीए की इस लैंड पूलिंग पॉलिसी से राजधानी में तेजी से फैल रही अनधिकृत कॉलोनियों पर रोक लगने की उम्मीद भी बढ़ गई है।

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