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नए AIIMS बनाने की सुस्त चाल पर CAG ने उठाए सवाल

नई दिल्ली,

भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट से यह पता चला है कि देश में एम्स जैसी स्वास्थ्य सेवाएं स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) को लागू करने की गति काफी सुस्त है और इससे लागत करीब 3 हजार करोड़ रुपये बढ़ गई है. इस तरह इस बारे में पहले आई इंडिया टुडे-आजतक की खबर पर मुहर लग गई है.

दो महीने पहले इंडिया टुडे ने यह खुलासा किया था कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का हाल किस तरह से खराब है. सीएजी ने भी इस योजना को लागू करने में कई खामियों को उजागर किया है. रिपोर्ट में अपूर्ण परियोजना, प्रशासनिक उदासीनता, कमजोर निगरानी का भी जिक्र किया गया है.

गौरतलब है PMSSY 15 साल तक चलने वाली एक ऐसी योजना है जिसके तहत देश भर में एम्स जैसी संस्थाएं स्थापित की जाएंगी और मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थाओं को भी अपग्रेड किया जाएगा. लेकिन सीएजी की ऑडिट के मुताबिक 2003 से 2017 के बीच इस योजना को लागू करने के मामले में कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं.

तय समय से चार से छह साल पीछे
सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि छह नए एम्स खोलने के लिए साल 2016-17 तक महज 14,970 करोड़ रुपये सरकार द्वारा जारी किए गए हैं. लेकिन धन आवंटन में देरी की वजह से इन पर आने वाली लागत में 2,928 करोड़ रुपये का इजाफा हो गया है. रिपोर्ट में इस दावे को झूठा बताया गया है कि एम्स की स्थापना का काम ‘तेज गति’ से हो रहा है. सीएजी का कहना है कि कई एम्स की स्थापना तय समय से चार से पांच साल पीछे चल रही है.

सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है, ‘छह नए एम्स के पास 1,267.41 करोड़ का फंड बिना इस्तेमाल के पड़ा है. इसके अलावा काम में लगी एजेंसियों के पास 393.53 करोड़ रुपये सिविल वर्क के लिए और 437.28 करोड़ रुपये इक्विपमेंट खरीद के लिए बचे हुए हैं.’ सीएजी की रिपोर्ट मंगलवार को संसद में पेश की गई थी.

दोनों सरकारें जिम्मेदार
सीएजी की रिपोर्ट में साल 2003 से 2017 तक एम्स निर्माण में हो रही ढिलाई उजागर की गई है. इसलिए इसमें यूपीए और एनडीए दोनों सरकारों को जिम्मेदार माना जा सकता है.प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का खाका अगस्त 2003 में वाजपेयी सरकार के दौर में आया था. इस योजना के तहत अब तक छह चरण में कुल 20 नए एम्स की स्थापना और 71 मौजूदा मेडिकल कॉलेजों को अपडेट करने का काम चल रहा है.

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