Tuesday , October 27 2020

वर्ल्ड मीडिया ने ऐसे सुनाई वामपंथी विचारकों पर एक्शन की खबर

नई दिल्ली,

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में हुई पांच गिरफ्तारी के बाद देश में राजनीतिक माहौल गर्म है. गिरफ्तार किए गए कुछ संदिग्धो को आज दिल्ली हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा. फिलहाल मामले में राजनीतिक सरगर्मी तेज है और विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने केन्द्र सरकार पर हमला बोलते हुए तंज कसा है ‘वेलकम न्यू इंडिया’.

कांग्रेस अध्यक्ष के तंज पर केन्द्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने पलटवार करते हुए याद दिलाया है कि खुद कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2009 में कहा था कि देश में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है. इस राजनीतिक खींचतान पर विदेशी मीडिया द्वारा भी रिपोर्टिंग की जा रही है.

अल जजीरा: सरकार के विरोध पर गिरफ्तारी?
खाड़ी देशों में प्रमुख मीडिया नेटवर्क अल जजीरा ने लिखा है कि भारतीय पुलिस ने विख्यात लेखकों और वामपंथी विचारधारा से जुड़े कार्यकर्ताओं को प्रतिबंधित माओवादी संस्थाओं से संदेहात्मक संबंधों के चलते गिरफ्तार किया गया है. अल जजीरा ने लिखा है कि इन गिरफ्तारियों का विरोध पूरे देश में देखने को मिल रहा है वहीं कई अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने गिरफ्तारी की निंदा की है. अल जजीरा ने लिखा है कि सरकार ने अपने विरोधियों के खिलाफ बड़ी कारवाई की है. हालांकि अल जजीरा ने लिखा है कि भारत की पुलिस ने इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए पिछले साल इनके उन भाषणों को आधार बनाया है जिससे पिछले साल महाराष्ट्र के भीमा कोरगांव में विरोध और हिंसा को बढ़ावा दिया गया.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट: विपक्ष को प्रमुखता?
चीन समेत एशिया के प्रमुख वेबसाइट साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तारी पर भारत के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के बयान को प्रमुखता से छापा है. कांग्रेस के बयान को छापते हुए साउथ चाइना पोस्ट लिख रहा है कि मोदी सरकार अपने विरोधियों को जेल में डालने का काम कर रही है. पोस्ट ने भारतीय पुलिस के उस बयान को भी प्रमुखता के साथ छापा है जहां कहा गया है वामपंथी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह की हत्या के षणयंत्र से संबंधित पत्रों की लेनदेन की गई है. इसी मामले में जांच के चलते ये गिरफ्तारियां की गई है.

गल्फ न्यूज: अघोषित इमरजेंसी?
खाड़ी देशों समेत एशिया में प्रमुखता के साथ देखे जाने वाली वेबसाइट गल्फ न्यूज ने गिरफ्तारी की इस खबर को सोशल मीडिया पर दी जा रही प्रतिक्रियाओं को आधार बनाते हुए प्रमुखता दी है. गल्फ न्यूज ने लिखा है कि भारत में हुई इन गिरफ्तारियों को एक अघोषित इमरजेंसी की संज्ञा सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर दी जा रही है. गल्फ न्यूज ने लिखा है कि सोशल मीडिया पर पहली प्रतिक्रिया के तौर पर लोगों ने इन गिरफ्तारियों को मुक्त समाज और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले के तौर पर देखा.

बीबीसी: जातीय हिंसा की जांच?
वैश्विक स्तर पर एक बड़े मीडिया समूह बीबीसी ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में हुई पुलिस की गिरफ्तारी की खबर में जातीय हिंसा को प्रमुखता के साथ छापा है. बीबीसी ने लिखा है कि ये गिरफ्तारी बीते साल महाराष्ट्र में हुई जातीय हिंसा की जांच के चलते हुई है. बीबीसी ने लिखा है कि इस जातीय हिंसा में अहम भूमिका निभाने के संदेह में कुछ वामपंथी वकील और प्रोफेसर की गिरफ्तारी की गई है.

डॉन- संविधान दरकिनार!
पाकिस्तान के अखबार डॉन ने भारत में हुई गिरफ्तारी की खबर को वामपंथी विचारधारा वाली लेखिका अरुंधति रॉय के बयान को प्रमुखता के साथ छापा है. अरुंधति के बयान के आधार पर पाकिस्तानी अखबार ने लिखा है कि यह गिरफ्तारी संविधान को दरकिनार करते हुए की गई है. अपने फ्रंट पेज पर डॉन ने लिखा है कि भारत ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है. वहीं डॉन ने अपनी खबर में अघोषित इमरजेंसी का भी जिक्र किया है.

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