नई दिल्ली
क्या किसी आरोपी को जमानत देने के लिए उसके लाइव लोकेशन शेयर करते रहने की शर्त रखी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट के सामने यह गंभीर प्रश्न उठा है। देश की सर्वोच्च अदालत में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने एक आरोपी को बेल देने के लिए उसे अपने मोबाइल फोन के जरिए अपना लाइव लोकेशन पुलिस को साझा करते रहने की शर्त रखी। अब सुप्रीम कोर्ट यह जांच करेगा कि क्या दिल्ली हाई कोर्ट का यह आदेश कानून सम्मत है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय आदेश की वैधानिकता परखने को तो तैयार हो गया, लेकिन उसने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक नहीं लगाई है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी रमन भुरारिया को बेल देते हुए कहा था, ‘याचिकाकर्ता (आरोपी) को अपने मोबाइल से गूगल लाइव लोकेशन को मामले के जांच अधिकारी (IO) के साथ साझा करना होगा। यह आदेश आरोपी के जमानत पर जेल से बाहर रहने तक लागू रहेगा।’ रमन भुरारिया पर शक्ति भोग फूड्स से जुड़े बैंक फ्रॉड मामले में 3,269.4 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। भुरारिया शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड (SBFL) का इंटरनल ऑडिटर था। उसे अगस्त 2021 में गिरफ्तार किया गया था और इस वर्ष फरवरी में जमानत मिली थी।
अब हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इसकी वैधता की जांच करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा, ‘ये किस तरह की शर्तें रखी गई हैं? इस गूगल पिन ड्रॉप लोकेशन को देखिए। ये तो पूरा-पूरा नजर रखना है। हमें देखना होगा कि क्या इसकी अनुमति दी जा सकती है। नोटिस जारी कीजिए।’