नई दिल्ली
निर्वाचन आयोग ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय को एक अहम बात से अवगत कराया है। आयोग ने कोर्ट को बताया कि दल-बदल निरोधक कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए सांसदों और विधायकों को सदन के उसी कार्यकाल में उपचुनाव लड़ने से रोकने के लिए दायर याचिका में उसकी कोई भूमिका नहीं है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस मामले पर निर्णय के लिए केंद्र सरकार उपयुक्त प्राधिकार है। आयोग ने शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में कहा कि कांग्रेस नेता जया ठाकुर की ओर से दायर याचिका में किए गए अनुरोध पर निर्णय के लिए केंद्र उपयुक्त पक्ष है। आयोग ने कहा है, ‘इस मामले में शामिल मुद्दा संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) की व्याख्या से संबंधित है। प्रतिवादी संख्या-एक (केंद्र) वर्तमान याचिका में किये गये अनुरोध के लिए उपयुक्त पार्टी है।’
याचिकाकर्ता का कहना है कि एक बार जब 10वीं अनुसूची लागू हो जाती है और किसी सांसद/विधायक को अयोग्य ठहराये जाने के कारण एक सीट खाली हो जाती है तो सदन के उस विशेष अयोग्य सदस्य को संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) के तहत अक्षमता का सामना करना पड़ता है और उसी अवधि के लिए फिर से चुने जाने से वंचित किया जाता है, जिसके लिए वह निर्वाचित हुए थे।