नई दिल्ली
केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह भारतीय दंड संहिता (IPC) और दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) में संशोधन पर विचार कर रहा है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ के समक्ष अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने यह दलील एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दी। जनहित याचिका में सीआरपीसी के उस प्रावधान को चुनौती दी गई थी, जिसमें किसी आपराधिक मामले में आरोपी के उपलब्ध नहीं होने की सूरत में केवल परिवार के पुरुष सदस्य को समन तामील करने का प्रावधान है।
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि केंद्र सरकार आपराधिक कानूनों में संशोधन पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा, ‘विचार-विमर्श हुआ है। असल में, मैंने व्यक्तिगत रूप से सरकार से इसमें सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा है। इनमें से कुछ (संशोधन) राजद्रोह कानूनों से संबंधित हैं।’पीठ ने कहा, ‘हमें सूचित किया गया है कि सीआरपीसी और आईपीसी में संशोधन सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं।’ अदालत ने कुश कालरा की ओर से दायर जनहित याचिका पर अगली सुनवाई जुलाई के अंतिम सप्ताह में रखना तय किया।