नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार और केंद्रीय आयोग CAQM को फटकार लगाई। दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर स्तर पर चिंता जताते हुए, कोर्ट ने निर्माण गतिविधियों पर सवाल उठाए। कार्यवाही के दौरान एक वकील ने बताया कि खुद सुप्रीम कोर्ट में ही निर्माण कार्य जारी है। इसके बाद जस्टिस ओका भड़क गए और तुरंत संबंधित अधिकारी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर चिंता जताई। दिल्ली सरकार और CAQM को वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए फटकार लगाई गई। कोर्ट ने ग्रैप के तहत प्रदूषण रोकने के उपायों को लागू करने में देरी पर नाराजगी जताई। दिल्ली में रविवार शाम को वायु गुणवत्ता ‘गंभीर-प्लस’ श्रेणी में पहुंच गई थी। सोमवार को यह और बिगड़ गई। दोपहर 1 बजे तक AQI 495 पर पहुंच गया, जो प्रदूषण का सबसे खराब स्तर था।
अदालत ने सरकार से पूछा सवाल
अदालत ने दिल्ली सरकार और सीएक्यूएम से पूछा कि निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध का पालन कैसे हो रहा है। जस्टिस ओका ने सवाल किया, ‘निर्माण और तोड़फोड़ पर प्रतिबंध का क्या हुआ? क्या कोई इन साइटों की जांच कर रहा है? इसकी निगरानी कौन कर रहा है?’
‘सुप्रीम कोर्ट में भी हो रहा निर्माण कार्य’
सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायण ने बताया कि निर्माण कार्य सुप्रीम कोर्ट परिसर के अंदर भी चल रहा है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही निर्माण जारी है, पत्थर तोड़े जा रहे हैं और धूल हवा में फैल रही है। नए उद्घाटन खंड का निर्माण अभी भी जारी है, जिससे धूल प्रदूषण हो रहा है। जस्टिस ओका ने तुरंत निर्देश दिया, ‘एक संदेश भेजें जिसमें संबंधित अधिकारी से अदालत में पेश होने को कहा जाए।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के उपायों को लागू करने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। अदालत ने सोमवार को दिल्ली सरकार और केंद्रीय आयोग CAQM को फटकार लगाई।