नई दिल्ली,
अंडरग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी NEET UG परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और सरकार को नोटिस जारी किया है. NEET मामले में सुप्रीम कोर्ट ने और सख्त रुख दिखाते हुए केंद्र और NTA को चेताया. पीठ ने कहा कि इस पूरे मामले में जांच के बाद किसी की ओर से 0.001% लापरवाही भी हुई है, तो उससे पूरी तरह और सख्ती से निपटा जाना चाहिए. कोर्ट ने NTA से कहा कि वो छात्रों की शिकायत को नज़रअंदाज न करे. अगर एग्जाम में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे समय रहते सुधारा जाए.
नीट यूजी परीक्षा में कठित पेपर लीक और अन्य कई गड़बड़ियों को लेकर शिक्षाविद नितिन विजय समेत दूसरी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम परीक्षा के लिए छात्रों की मेहनत को समझते हैं. बच्चों ने परीक्षा की जी-जान से तैयारी की है. हम उनकी मेहनत को दरकिनार नहीं कर सकते. सरकार और एनटीए इन याचिकाओं को प्रतिकूल मुकदमे के तौर पर ना लें बल्कि 8 जुलाई को NTA और सरकार पूरी तैयारी के साथ आएं.
‘0.01% भी खामी मिली तो सख्ती से निपटेंगे’
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने की अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर सिस्टम में 0.01% प्रतिशत भी किसी की खामी पाई गई तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे. इसके बाद पीठ ने नई याचिकाओं पर भी केंद्र और NTA को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में मांगा जवाब. अब 8 जुलाई को मुख्य याचिका के साथ सुनवाई होगी.
हजारों छात्रों का डिजिटल सत्याग्रह
वहीं याचिकाकर्ता नितिन विजय का कहना है कि 20 हज़ार छात्रों ने नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर चलाए जा रहे डिजिटल सत्याग्रह के तहत अपनी शिकायत दी है. याचिका में पेपर लीक और गड़बड़ी का हवाला देते हुए पूरी परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा किये जाने की मांग की गई.