नई दिल्ली
पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। इस बीच, सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) का पुनर्गठन किया है। पूर्व R&AW प्रमुख आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। यह एक बड़ा बदलाव है। यह बदलाव तब हुए जब भारत-पाकिस्तान के बीच खींचतान जारी है और उम्मीद की जा रही है कि भारत पहलगाम हमले का ठोस जवाब देगा।
बोर्ड में और कौन शामिल है?
बहरहाल, बोर्ड के अन्य सदस्यों में कई बड़े नाम शामिल हैं। पूर्व पश्चिमी वायु सेना कमांडर एयर मार्शल पीएम सिन्हा, पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह और रियर एडमिरल मोंटी खन्ना अब NSAB का हिस्सा होंगे। ये सभी सैन्य सेवाओं से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह भी बोर्ड में शामिल हैं। ये दोनों भारतीय पुलिस सेवा (IPS) से सेवानिवृत्त हुए हैं। बी वेंकटेश वर्मा, जो एक सेवानिवृत्त IFS अधिकारी हैं, भी सात सदस्यीय बोर्ड का हिस्सा हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड क्या काम करता है?
NSAB एक खास तरह का समूह है। इसमें सरकार के बाहर के प्रतिष्ठित लोग शामिल होते हैं। इसका मुख्य काम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को लंबे समय के लिए विश्लेषण देना है। साथ ही, यह परिषद द्वारा उठाए गए मुद्दों पर समाधान और नीति विकल्प सुझाता है।
यह फैसला प्रधानमंत्री ने लिया। उन्होंने अपने आवास पर सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी (CCS) की बैठक की थी। यह बैठक पहलगाम में हुए हमले के बाद बुलाई गई थी। CCS की बैठक के साथ-साथ दो और कमेटियों की बैठकें हुईं। ये थीं कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स (CCPA) और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA)। ये बैठकें भी प्रधानमंत्री के आवास पर हुईं। दोपहर 3:00 बजे एक कैबिनेट ब्रीफिंग भी होनी है।
पीएम मोदी की बैठकों का दौर जारी
सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी (CCS) की पिछली बैठक 23 अप्रैल को हुई थी। उस बैठक में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई थी। उस हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे। CCS को बताया गया कि इस आतंकवादी हमले के तार सीमा पार से जुड़े हुए हैं। यह भी बताया गया कि यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब केंद्र शासित प्रदेश में सफलतापूर्वक चुनाव हुए हैं और यह आर्थिक विकास और विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बैठक की थी। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए थे। सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं पर पूरा भरोसा जताया। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों को भारत की प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्यों और समय पर निर्णय लेने की पूरी आजादी है। उन्होंने कहा, “भारतीय सशस्त्र बलों के पास कार्रवाई की पूरी आज़ादी है।”