नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा था कि पब्लिक सर्वेंट के चुनाव लड़ने के लिए एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि पब्लिक सर्वेंट जैसे ही अपनी नौकरी छोड़ता है उसके तुरंत बाद उसे चुनाव लड़ने से रोका जाए और पब्लिक सर्वेंट के लिए एक कूलिंग ऑफ पीरियड तय होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की इजाजत देते हुए अर्जी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने हालांकि याचिकाकर्ता को इस बात की इजाजत दे दी कि वह इस मामले में उपयुक्त अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं।
पूर्व सांसद ने दाखिल की थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट में पूर्व सांसद जीवी हर्षकुमार की ओर से अनुच्छेद-32 के तहत याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि पब्लिक सर्वेंट के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड तय करे। इसके लिए चुनाव आयोग की 2012 की सिफारिश और सिविल सर्विस रिफॉर्म रिपोर्ट जुलाई 2004 कमिटी की सिफारिश को लागू करने की गुहार लगाई गई थी। इसके तहत गुहार लगाई गई थी कि पब्लिक सर्वेंट या सिविल सर्वेंट को रिटायरमेंट या इस्तीफे के तुरंत बाद चुनाव लड़ने या पार्टी का टिकट देने से रोका जाए और चुनाव लड़ने के लिए एक कूलिंग ऑफ पीरियड तय हो। याचिकाकर्ता ने यह भी गुहार लगाई थी कि जो पब्लिक सर्वेंट या सरकारी नौकर रहा हुआ है वह अगर चुना जाता है तो उसे सिर्फ एक ही पेंशन मिलनी चाहिए।
याचिकाकर्ता की दलीलें नहीं चलीं
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि इस बारे में दो दशक पहले सिफारिश की गई थी लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाया है। इस कारण तमाम ब्यूरोक्रेट, जज और अन्य पब्लिक सर्वेंट अपने रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने के बाद तुरंत चुनाव लड़ रहे हैं और उनके लिए कोई कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं है। साथ ही याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसे पब्लिक सर्वेंट जिन्होंने अवैध तरीके से कुछ राजनीतिक पार्टियों फायदा पहुंचाते हों उन्हें टिकट ऑफर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।