नई दिल्ली,
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से गुरुवार को भी राहत नहीं मिली. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीएम केजरीवाल की 5 दिन की ईडी रिमांड मंजूर कर दी. ईडी ने कोर्ट से 7 दिनों की रिमांड की मांग की थी. इस दौरान दो पक्षों ने मजबूती से अपनी-अपनी दलीलें रखीं. एक तरफ केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए तो वहीं ईडी ने कोर्ट से कहा कि अभी केजरीवाल से पूछताछ बाकी है.
ईडी ने कोर्ट में जो रिमांड कॉपी पेश की, इसमें गोवा और पंजाब से भी इस मामले के लिंक का जिक्र किया गया है. ईडी के मुताबिक इससे पहले जो कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मिली थी, उसमें 5 दिन तक अरविंद केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए. अभियुक्त और पूरे मामले के मास्टरमाइंड के रूप में केजरीवाल के बयान 23 से लेकर 27 मार्च तक दर्ज किए गए. इनके अलावा 3 और लोगों के बयान भी इसी संदर्भ में दर्ज किए गए. इनमें मनीष सिसोदिया के पूर्व सचिव सी अरविंद भी शामिल हैं. उनको ही अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उनके घर पर GoM की रिपोर्ट का मसौदा दिया गया.
गोवा के AAP उम्मीदवार से हुई पूछताछ
ईडी ने कोर्ट में बताया कि गोवा में आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार के भी बयान दर्ज किए गए हैं, जिसने बताया कि गोवा में चुनाव के पूरे खर्च का हिसाब किताब आम आदमी पार्टी का दिल्ली ऑफिस रख रहा था. उनको खर्च के लिए नकद रकम दी जा रही थी. 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान उनकी पत्नी का एक फोन जब्त किया गया. उसके डेटा की जांच चल रही है. केजरीवाल के पास से 4 डिजिटल डिवाइस मिले हैं. उनके वो पासवर्ड नहीं बता रहे हैं. उनका कहना है कि वो ये सब अपने वकील से पूछकर बताएंगे. दरअसल, एजेंसी ने दलील दी है कि आम आदमी पार्टी ने शराब नीति के लिए साउथ की शराब कंपनी से ली 100 करोड़ की रिश्वत में से 45 करोड़ का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया था.
केजरीवाल के विजिटर डेटा का इंतजार
ईडी की रिमांड कॉपी के मुताबिक केजरीवाल ने अपने आईटीआर, चल और अचल संपत्तियों की जानकारी अभी तक नहीं दी है. उनसे सीएम ऑफिस का विजिटर रजिस्टर भी मांगा गया तो उन्होंने बताया कि वहां ऐसा कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं होता. हमें बताया गया कि सीएम से मिलने का ऑनलाइन पोर्टल है और रजिस्ट्रेशन है. उसकी जानकारी का इंतजार है.
पंजाब के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया
ईडी ने कोर्ट में बताया कि पंजाब के आबकारी विभाग में कार्यरत कुछ अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है. वो लोग दिल्ली के शराब कारोबारियों पर घूस नहीं देने पर दबाव डालने में शामिल थे. रिश्वत नहीं देने पर ऐसे कारोबारियों की फैक्ट्रियां बंद हो गईं या वो अपना माल पंजाब में सप्लाई नहीं कर पाए.