नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ है और वहां रहने की स्थिति भयावह है, ऐसे में अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुकदमों को तेजी से पूरा किया जाए। खासकर उन मामलों में जहां विशेष कानून के तहत कड़े प्रावधान लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मुकदमे की सुनवाई समय पर पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति के साथ होने वाले अन्याय की कोई सीमा नहीं है। जस्टिस एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत आरोपी एक व्यक्ति को जमानत पर रिहा करते हुए यह टिप्पणी की।
पीठ ने कहा, जहां अभियुक्त सबसे कमजोर आर्थिक तबके से ताल्लुक रखता है वहां कैद का और भी हानिकारक प्रभाव होता है। आजीविका का तत्काल नुकसान, और कई मामलों में परिवारों का बिखराव तथा साथ ही पारिवारिक बंधनों का टूटना और समाज से अलगाव। न्यायालय ने कहा, इसलिए, अदालतों को इन पहलुओं के प्रति संवेदनशील होना होगा। खासकर उन मामलों में जहां विशेष कानून कड़े प्रावधान लागू करते हैं, यह सुनिश्चित करना होगा कि मुकदमों की सुनवाई तेजी से हो और फैसला किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि वह सात साल चार महीने से अधिक समय से हिरासत में है। पीठ ने कहा कि मुकदमे की प्रगति सुस्त गति से हुई है क्योंकि 30 गवाहों की जांच की गई है, जबकि 34 और की जांच की जानी है। पीठ ने कहा जेलों में क्षमता से अधिक भीड़ है और वहां रहने की स्थिति अक्सर भयावह होती है।