Saturday , October 24 2020

विपक्ष के बहिष्कार के बीच दोनों सदनों में पास हुए कई बिल, राज्यसभा में बना रेकॉर्ड

नई दिल्ली

संसद इतिहास के सबसे चौंकाने वाले दिनों में से एक मंगलवार का दिन रहा, जहां दोनों ही सदनों में कई बिलों को पारित किया। वहीं विपक्ष के कार्रवाई का बहिष्कार करने के बाद राज्यसभा में केवल ढाई घंटे के अंदर 7 बिलों को पास किया गया। बता दें कि कांग्रेस, वाम दलों, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और एनसीपी सहित अधिकांश विपक्ष ने आठ सांसदों के निलंबन के विरोध में सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला किया। इसी दौरान विपक्ष के बिना ही लोकसभा और राज्यसभा से कई बिल पास हुए।

दरअसल इनमें सबसे प्रमुख किसानों से जुड़े आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 को मंगलवार को राज्य सभा ने पास कर दिया। ये विधेयक लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है। अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसे समान आवश्यक वस्तुओं की सूची से हट जाएंगे।

ये बिल लोकसभा से हुए पास
वहीं लोकसभा ने मंगलवार को उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 से संबंधित विधेयकों को मंजूरी दे दी। इनमें किसी प्रतिष्ठान में आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा को विनियमित करने, औद्योगिक विवादों की जांच एवं निर्धारण तथा कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान किये गए हैं।

लोकसभा से जम्मू-कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक को मंजूरी
लोकसभा ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक-2020 को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें पांच भाषाओं हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का प्रावधान है।

राज्यसभा से इन बिलों को मिली मंजूरी
इसके अलावा राज्यसभा से कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 जैसे विधेयक भी पारित किए गए हैं। उसके बाद कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों के आराम और संशोधन) विधेयक, 2020 में कर कानूनों के अनुपालन, जीएसटी भुगतान और कोरोनोवायरस महामारी को देखते हुए दाखिल करने की समय सीमा में छूट दी गई है। राज्यसभा ने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आरबीआई की देखरेख में सहकारी बैंकों को लाने के लिए बैंक विनियमन अधिनियम में संशोधन भी पारित किया। इसके साथ ही भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईआईटी) को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित करने के लिए एक विधेयक पारित किया।

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