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Sunday, November 9, 2025
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बजट सत्र के आखिरी दिन संसद में क्या होने वाला है? BJP के सभी सांसद सदन में रहेंगे मौजूद

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नई दिल्ली:

बजट सत्र के आखिरी दिन यानी शनिवार को बीजेपी ने अपने दोनों सदनों के सभी सांसदों को मौजूद रहने को कहा है। बीजेपी ने अपने सभी राज्यसभा और लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है। राज्यसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राज्यसभा के पार्टी सांसदों को कल राज्यसभा में उपस्थित रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। वहीं बीजेपी ने लोकसभा सांसदों को भी व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। क्या संसद में कल कुछ बड़ा होने वाला है? इस बात को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है।

राज्यसभा के राज्यसभा सांसदों के लिए जारी किए गए व्हिप में कहा गया है कि बीजेपी के सभी राज्यसभा सांसदों को सूचना दी जाती है कि अति महत्वपूर्ण विधायी कार्य चर्चा और पारित करने के लिए शनिवार को सदन में लाए जाएंगे। इसलिए बीजेपी ने अपने सभी राज्यसभा सदस्यों से कहा है कि वे 10 फरवरी 2024 को सारे दिन पूरे समय सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर सरकार के पक्ष का समर्थन करें।

राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश होगा?
ऐसी अटकलें तेज हैं कि केंद्र सरकार शनिवार को दोनों सदनों में राम मंदिर पर चर्चा कराएगी। दरअसल संसद में सीधे राम मंदिर पर चर्चा नहीं हो सकती है। ऐसे में संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में कल राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश होगा। इसे लेकर बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। पिछले महीने की 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिव्य और भव्य आयोजन किया गया था।

चुनाव से पहले बीजेपी के पास आखिरी मौका
चुनाव से पहले बजट सत्र के आखिरी दिन बीजेपी के पास संसद से सरकार के कामों को गिनाने का आखिरी मौका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में अर्थव्यवस्था पर एक ‘श्वेत पत्र’ पेश किया। इसमें बताया गया कि 2004 से 2014 के बीच के यूपीए सरकार के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था बदतर थी। वित्त मंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था की 2004 से 2014 की तुलना 2014 से 2024 करते हुए कहा कि जी20 सम्मेलन से भारत का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 के बीच शासन में रही कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में कोयला घोटाले से देश को नुकसान हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुटखा बनाने वाली कंपनियों के मालिकों तक को कोयला ब्लॉक के लाइसेंस दिए गए थे।

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