दलित एक्ट पर BJP की बढ़ी मुश्किल, लोजपा के बाद JDU ने भी कड़े किए तेवर

बिहार

जनता दल (यूनाईटेड) ने दलित एक्ट के कड़े प्रावधानों को अध्यादेश के जरिये बहाल करने की लोजपा की मांग का समर्थन किया है. इसके साथ ही इस मामले पर फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एके गोयल को रिटायरमेंट के 48 घंटों के अंदर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का चेयरमैन बनाने के फैसले पर सवाल उठाया है.

इससे पहले लोजपा नेता व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और उनके सांसद बेटे चिराग पासवान ने शुक्रवार को मोदी सरकार को 9 अगस्त से पहले एके गोयल को एनजीटी के चेयरमैन पद से हटाने और एससी-एसटी एक्ट पर अध्ययादेश लाने का अल्टीमेटम दिया था. जस्टिस एके गोयल सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच में शामिल थे, जिसने 20 मार्च को दलित उत्पीड़न कानून के गैर जमानती प्रावधान को खत्म कर देने का फैसला दिया था.

दलित वोट बैंक के मद्देनजर एनडीए के भीतर गैर भाजपाई दल भी इस मसले पर एकजुट दिखाई दे रहे हैं. जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने शनिवार को न्यूज18 से बातचीत में कहा कि जब वीपी सिंह की अगुआई में लालू जी, शरद जी, रामविलास जी सब साथ थे, तब दलित हितों की रक्षा के लिए ये कानून बना था. इसलिए आज अगर कोई भी इसमें छेड़छाड़ करता है, तो इसका विरोध होना स्वाभाविक है.

त्यागी ने अगले 9 अगस्त को दलित संगठनों के देशव्यापी आंदोलन में लोजपा के शामिल होने के फैसले को भी जायज ठहराया है. उन्होंने भाजपा के दलित वोट बैंक खिसकने की चेतावनी देते हुए कहा कि जब 2019 में दलित वोट ही नहीं करेगा, तो एनडीए कहां बैठेगा. हमें उनके सरोकारों पर ध्यान देना चाहिए या नहीं?

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