रेलवे टेंडर स्कैम : जदयू ने उठाये सवाल, सुशील मोदी बोले- CBI को देना है जवाब

पटना

रेलवे टेंडर स्कैम में कोताही बरतने का आरोप लगाकर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने सवाल उठाए हैं. जदयू के इस सवाल के जवाब में बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि इस संबंध में सीबीआई को जवाब देना है.

​जदयू ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले में रेल मंत्रालय द्वारा एक अधिकारी पर मुकदमा चलाने की इजाजत देने में देरी करने पर मंगलवार को सवाल उठाए थे. जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने पूछा था कि सीबीआई और रेलवे की तरफ से इस मामले में कोताही क्यों बरती जा रही है? इस मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी आरोपी हैं.जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर करने का संदेश दिया.

रेलवे टेंडर स्कैम मामला एक बार फिर जदयू और बीजेपी में मतभेद के रुप देखा जा रहा है. ये तब है जब मोदी सरकार संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही है. इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच पटना में मुलाकात के दौरान ये संदेश देने की कोशिश की गई थी कि दोनों पार्टियों के बीच कोई मतभेद नहीं है और सबकुछ ठीक है.

जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि, “हमारी पार्टी ने इसे काफी गंभीरता से लिया है. चार्जशीट फाइल होने के 90 दिन बाद भी रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे टेंडर स्कैम में आरोपी एक अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत देने में देरी की जा रही है और इस पर सवाल उठना लाजिमी है.”

जदयू के सवाल पर बिहार के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कमेंट करने से मना कर दिया. हालांकि उन्होंने कहा कि सीबीआई स्वायत संस्था है और केंद्रीय एजेंसी के कामकाज से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है. उन्होंने कहा, ” इस पूरे मामले पर सीबीआई को जवाब देना है. बीजेपी इसपर क्या प्रतिक्रिया दे सकती है?”

रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य बी के अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजातज नहीं देने पर जदयू सवाल उठा रहा है. बी के अग्रवाल 12 आरोपियों में से एक हैं जिनके खिलाफ 15 अप्रैल को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई थी.

जदयू के एक महासचिव ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की साम्प्रदायिक और भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करने की नीति को बीजेपी नजरअंदाज कर रही है. उन्होंने कहा, “आईआरसीटी घोटाले में तेजस्वी यादव के नाम आने के बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होने का बड़ा फैसला लिया था और हमलोग इसे कैसे भूल सकते हैं?”

गिर गई थी महागठबंधन की सरकार
रेलवे टेंडर स्कैम की शुरूआत 2005 में हुई थी जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे, झारखंड के रांची और उड़िसा के पुरी में रेलवे के दो होटलों को मेसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लि. को लीज पर दिया गया. आरोप है कि होटल को लीज पर देने के लिए टेंडर के नियमों में ढील दी गयी और जब होटल लीज पर मिल गया तो इसके बदले डिलाइट मार्केटिंग कंपनी को पटना में 3 एकड़ जमीन मिली. ये जमीन चाणक्य होटल के डायरेक्टर विनय कोचर ने 1 करोड़ 47 लाख में बेची जबकि बाजार में उस वक्त इस जमीन की कीमत ज्यादा थी.

डिलाइट मार्केटिंग कंपनी आरजेडी सांसद प्रेम चंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता के नाम पर थी. 2014 में डिलाइट मार्केटिंग कंपनी के शेयर लारा प्रोजेक्ट के नाम ट्रांसफर कर दिए गए, लारा प्रोजेक्ट कंपनी में लालू की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी डायरेक्टर थे, जब सारे शेयर डिलाइट मार्केटिंग कंपनी से लारा प्रोजेक्ट में ट्रांसफर हो गए तब इस जमीन की कीमत करीब 32 करोड़ रुपए हो गयी. 32 करोड़ की इस जमीन को लालू के परिवार की कंपनी लारा प्रोजेक्ट को सिर्फ 65 लाख रुपए लेकर ट्रांसफर कर दिया गया.

पिछले साल 6 जुलाई को रेलवे टेंडर स्कैम मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के आवास पर रेड हुआ था, जिसके बाद जदयू और राजद के बीच तनातनी बढ़ गई थी. तब सीएम नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से करप्शन के मामले में सफाई देने की बात कही थी और फिर मामला ज्यादा बढ़ने पर 26 जुलाई को बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई थी.
महागठबंधन की सरकार गिरने के कुछ ही घंटे बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी का समर्थन लेने का फैसला किया और 27 जुलाई को बीजेपी के सहयोग से नयी सरकार बनाई.

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