चंडीगढ़। घरेलू खर्च को कम करने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का समर्थन करने के लिए पंजाब सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, वित्तीय वर्ष 2026-27 में मेरी रसोई योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 900 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान निर्धारित किया गया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा आज पंजाब विधानसभा में 2026-27 का बजट पेश करते हुए की गई घोषणा का खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारुचक ने हार्दिक स्वागत किया।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और वित्त मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कटारुचक ने कहा कि यह प्रमुख योजना राज्य भर में कमजोर परिवारों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने में बहुत मददगार साबित होगी। इस पहल के तहत, एनएफएसए/स्मार्ट राशन कार्ड योजना के अंतर्गत आने वाले लगभग 40 लाख परिवारों को उनके मौजूदा खाद्यान्न हक के अतिरिक्त, 2 किलो चीनी, 2 किलो चना दाल, 1 लीटर सरसों का तेल, 200 ग्राम हल्दी और 1 किलो नमक जैसी आवश्यक वस्तुओं से युक्त त्रैमासिक राशन किट मुफ्त में प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा, जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए, आने वाले वर्ष में खाद्य सुरक्षा के द्वार खोलकर 10 लाख नए लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। पंजाब में प्रत्येक परिवार के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ, यह भी घोषणा की गई कि लोगों को रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध राज्य में उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
अगले एक-दो महीनों में इस प्रक्रिया के पूरा होने पर, राज्य में उचित मूल्य की दुकानों/राशन डिपो के संचालन के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जिससे राज्य में स्मार्ट कार्ड राशन योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों को गेहूं का वितरण भी तेजी से हो सकेगा।
वन विभाग की ओर से ‘श्री गुरु तेग बहादुर हरियावल संकल्प’ पहल के तहत राज्य के सभी जिलों में अब तक 1.11 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। ग्रीन पंजाब मिशन के अंतर्गत शहरी और सामुदायिक हरित क्षेत्रों के विस्तार के लिए नानक बागी, पवित्र वन और पर्यावरण पार्क विकसित किए जा रहे हैं।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान, PUNCAMPA योजना के तहत 4,150 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण का प्रस्ताव है, साथ ही अनुमोदित योजनाओं के तहत वनीकरण और वन्यजीव संरक्षण पहलों के लिए 238 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा समर्थित 760 करोड़ रुपये की एक परियोजना पर काम कर रही है, जिसे अगले आठ वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा। इसका उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जंगलों के बाहर वृक्षों को बढ़ावा देना, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देना है, जिससे पंजाब की दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता को मजबूत किया जा सके।