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Sunday, April 19, 2026
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महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, सत्ता में आते ही महायुति सरकार ने दिया गिफ्ट, महंगाई भत्ता बढ़ाया

Published on

मुंबई

महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में दोबारा सत्ता में आने के दो महीने बाद ही महायुति सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को खुश करने वाला फैसला लिया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इसलिए राज्य सरकार के 17 लाख कर्मचारियों को अब बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है। बताया गया है कि इसे जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि जुलाई 2024 से जनवरी 2025 तक बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एरियर के रूप में दिया जाएगा।

विपक्ष उठा रहा था सवाल
लगातार चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री की माझी लाडकी बहिन योजना महाराष्ट्र सरकार के खजाने पर भारी बोझ डाल रही है। साथ ही इस मुद्दे पर राज्य सरकार को लेकर अलग-अलग तर्क दिए जा रहे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा थी कि ऐसी अलग-अलग योजनाओं के कारण राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति संकट में है। इस मुद्दे पर विपक्ष की ओर से राज्य सरकार को भी घेरा जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले से यह साफ हो रहा है कि सरकारी खजाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह भी साफ हो रहा है कि राज्य सरकार आर्थिक स्थिति को लेकर आश्वस्त है और इसके प्रति सकारात्मक है।

क्या केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा?
इस बीच राज्य सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ने की संभावना है। मार्च में होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिए जाने की संभावना है। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई है। लेकिन चर्चा है कि ऐसी घोषणा की जा सकती है।

केंद्रीय कर्मचारियों को कितना महंगाई भत्ता
इस तरह से देखें तो महंगाई भत्ते में साल में दो बार बढ़ोतरी की जाती है। महंगाई भत्ते में पहली बार वृद्धि मार्च में की गई थी और यह जनवरी से प्रभावी हुआ। इसी प्रकार महंगाई भत्ते में दूसरी बार इजाफा अक्टूबर माह में किया जाता है और यह जुलाई माह से लागू होता है। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 53 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।

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