मुंबई:
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सरकार ने शामिल कर ही लिया। मंगलवार को मंत्रिमंडल की हुई बैठक में उपमुख्यमंत्री शिंदे को शामिल करने के लिए आपदा प्रबंधन के नियम में बदलाव किया गया। साल 2005 में मुंबई में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था। प्राधिकरण का नेतृत्व राज्य के मुख्यमंत्री के हाथों में होता है। ये आपदा प्राधिकरण आपातकालीन कदमों के समन्वय में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते हैं।
शिंदे को नहीं मिली थी जगह
नियमानुसार उपमुख्यमंत्री तथा वित्त एवं योजना मंत्री अजित पवार को बतौर सदस्य शामिल किया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन, राहत एवं पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटील और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर शामिल किया गया। गैर-सरकारी सदस्य के रूप में आईआईटी मुंबई के प्रो. रवि सिन्हा, प्रो. दीपांकर चौधरी को प्राधिकरण में नियुक्त किए गए। मुख्य सचिव सुजाता सौनिक प्राधिकरण के पदेन सदस्य एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शामिल किया गया लेकिन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को प्राधिकरण में शामिल नहीं किया गया जिसे लेकर राजनीति चर्चा छिड़ गई थी।
उठने लगे थे नाराजगी के सुर
उपमुख्यमंत्री शिंदे के प्राधिकरण में शामिल नहीं करने पर शिंदे के साथ-साथ पूरे शिवसेना में नाराजगी के सुर उठने लगे। राजनीतिक गलियारे में महायुति में दरार की चर्चा जोरों पर शुरू हो गई। शिंदे की नाराजगी और महायुति में बढ़ते दरार को देखते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने बयान दिया कि आपदा प्रबंधन समिति के नियम बदलाव किए जाएंगे और शिंदे को शामिल करेंगे। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में प्राधिकरण में बदलाव कर एकनाथ शिंदे को उन्हें शामिल किया गया।