जम्मू
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को कहा कि उसने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) में कथित अनिमियतता से मनीलॉन्ड्रिंग के मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। ईडी ने एक बयान में बताया कि श्रीनगर में विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में चार जून को अभियोजन की शिकायत दायर की गई है।
ईडी ने अहसान अहमद मिर्जा और मीर मंजूर गजनाफ्फर और कुछ अन्य को भी आरोपी बनाया है। अहमद और गजनाफ्फर जेकेसीए के पूर्व कोषाध्यक्ष हैं। बयान में बताया गया है कि अदालत ने आरोपियों को 27 अगस्त को उसके सामने पेश होने के लिए कहा है। मिर्जा को सितंबर 2019 में ईडी ने गिरफ्तार किया था और इसी साल नवंबर में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। मामले की सुनवाई चल रही है।
एजेंसी इस मामले के संबंध में अब्दुल्ला से कई बार पूछताछ कर चुकी है। संघीय जांच एजेंसी तीन अलग अलग आदेशों के तहत अतीत में अब्दुल्ला और अन्य की 21.55 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क कर चुकी है। ईडी ने कहा कि जेकेसीए के बैंक खातों से संगठन के पदाधिकारियों समेत असंबंध पक्षों के निजी खातों में पैसे स्थानांतरित किए गए और खातों से पैसा निकाला गया जिसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उसने कहा कि इस तरह से जेकेसीए के पैसे को गबन किया गया है।
एजेंसी का मामला 2018 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से इन्हीं आरोपियों के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर आधारित है। सीबीआई के आरोप पत्र में पूर्व लेखापाल बशीर अहमद मिसगर और गुलजार अहमद बेग को आरोपी बनाया था और आरोप लगाया था कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए 2002-2011 के बीच जेकेएसीए को मिले पैसों में से 43.69 करोड़ रुपये का गबन किया गया है।
ईडी ने पहले कहा था कि उसकी जांच में सामने आया है कि जेकेसीए को वित्त वर्ष 2005-2006 से 2011-2012 (दिसंबर 2011 तक) के दौरान तीन बैंक खातों में बीसीसीआई से 94.06 करोड़ रुपये मिले। उसने आरोप लगाया कि जेकेसीए के तहत कई बैंक खाते खोले गए जिनमें कोष को स्थानांतरित किया गया उसने कहा कि नए बैंक खातों और पुराने बैंक खातों का बाद में जेकेसीए के कोष का शोधन करने के लिए इस्तेमाल किया गया।