मुंबई
महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद सीएम की कुर्सी पर लौटे देवेंद्र फडणवीस का उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के चल रहा शीत युद्ध जहां सुर्खियों में है तो वहीं दूसरी तरफ के पीएम मोदी वाले अवतार से हड़कंप मचा हुआ है। फडणवीस के द्वारा नई सरकार के कामकाज की मॉनीटरिंग से मंत्री सकते हैं तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने साफ कर दिया है कि मंत्री के ओएसडी और पीएस की नियुक्ति पर वही फैसला लेंगे। फिर चाहे कोई भी नाराज हो। फडणवीस के कड़क अंदाज का खुलासा अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) से मंत्री माणिकराव कोकाटे ने खुद किया है। कोकाटे ने खुलासा किया है फडणवीस ने पहले दिन ही चेतावनी दे दी थी कि अगर बदमाशी करोगे तो घर जाओगे। इतना ही नहीं फडणवीस ने यह भी कहा था कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
फडणवीस की दो टूक
कोकाटे के खुलासे पर फडणवीस ने साफ कर दिया है कि वह दलालों को मंत्रियों का ओएसडी और पर्सनल सेक्रेटरी नहीं बनने देंगे। फडणवीस ने खुलासा किया है कि उन्हें महायुति सरकार के विभिन्न मंत्रियों की तरफ से निजी स्टॉफ में नियुक्ति के लिए 125 नाम मिले थे। इसमें से उन्होंने 16 को रिजेक्ट किया और 109 नाम एप्रूव किए हैं। फडणवीस के इस मोदी वाले अवतार से महाराष्ट्र में खलबली है। एक तरफ शिंदे जहां गृह विभाग से शुरू हुए रुठने के सिलसिले से अब तक नाराज है तो वहीं अजित पवार भी फूंक-फूंककर कदम उठा रहे हैं।
कैसे हुआ यह पूरा खुलासा?
दरअसल महायुति सरकार के अंदर का यह पूरा मामला मंत्री माणिकराव कोकाटे के तंज के बाद सामने आया है। माणिकराव कोकाटे ने असंतोष जताते हुए कहा था कि महायुति सरकार में हमें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। हमारे निजी सचिव और ओएसडी भी मुख्यमंत्री ही तय करते हैं। माणिकराव के बयान को मीडिया में तूल पकड़ने के बाद फडणवीस ने इस मुद्दे पर साफ कर दिया है कि परफॉरमेंस और साफ सुथरे काम को तवज्जों देंगे। फडणवीस ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब यह सामने आया था कि सरकार के आधे कार्यकाल पर मंत्रियों के काम ऑडिट किया जाएगा।
सख्ती से मंत्रालय में घटी भीड़
पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने ऐसी ही व्यवस्था लागू की थी। जिसे वह अभी तक बनाए हुए हैं। पीएमओ में बार-बार जाने वालों को न सिर्फ स्क्रीनिंग होती है बल्कि पूछताछ होती है। गुजरात के सीएमओ में सीएम से मिलने वालों प्रोफाइल चेक होता है। कुछ ऐसी ही व्यवस्था सीएम फडणवीस ने महाराष्ट्र के सीएमओ यानी मंत्रालय में लागू कर दी। फडणवीस ने मंत्रालय में आने वाले लोगों की निगरानी और स्क्रीनिंग के लिए FRS सिस्टम लागू कर दिया। सरकार की तरफ से ऐसा करने के लिए पीछे सुरक्षा का हवाला दिया गया है, हालांकि जानकारों का कहना है कि पहले एक पास इश्यू करवाकर लोग कई मंत्रियों से मिलते थे। अब ऐसा नहीं है। जिस मंत्री के लिए पास जारी हुआ लोग अब उसी से मिल पा रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्रालय में लगाए गए नए फेशियल रिकग्निशन सिक्योरिटी सिस्टम बार-बार आने वाले लोगों की पहचान भी सुनिश्चित हो सकेगी।
विश्वसनीय अफसरों की तैनाती!
इस सब के अलावा फडणवीस ने शिवसेना और एनसीपी के कोटे में गए विभागों में असिस्टेंट सेक्रेटरी के तौर पर कुछ अफसरों की नियुक्ति की है। सूत्रों का कहना है कि वे सीधे सीएमओ को रिपोर्ट करेंगे। जानकारों का कहना है कि फडणवीस ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि सभी विभागों में सीएमओ की नजर रहे और पारदर्शिता बनी रहे, क्योंकि सरकार का चेहरा इस बार फडणवीस है। अगर किसी विभाग में कोई गड़बड़ी होती है तो सरकार के मुखिया के तौर पर फडणवीस ही विपक्ष के निशाने पर होंगे। राज्य सरकार ने MSRTC में आईएएस संजय सेठी को इसीलिए नियुक्त किया है, हालांकि उनकी नियुक्ति पर शिंदे की शिवसेना की त्योरियां चढ़ गई थीं।