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नई दिल्ली
किसान आंदोलन खत्म होने के बाद केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा से एमएसपी के लिए गठित होने वाली कमेटी के लिए तीन नाम मांगे थे लेकिन वो नाम सरकार को नहीं मिले। लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने एमएसपी के लिए कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी में 16 लोगों के नाम हैं। हालांकि इसमें 3 नाम अभी भी जोड़े जा सकते हैं। पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। सरकार की ओर से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
जीरो बजट आधारित खेती को बढ़ावा देने, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को बदलने, एमएसपी को और अधिक प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने के लिए समिति का गठन किया गया है। इस समिति में केंद्र व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, किसान, कृषि वैज्ञानिक और कृषि अर्थशास्त्री शामिल हैं।
देश के किसानों के लिए एमएसपी मिलने की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने का सुझाव यह कमेटी देगी। यह कमेटी इस दिशा में काम करेगी कि देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार घरेलू और निर्यात अवसरों का लाभ उठाते हुए किसानों के लिए उनकी उपज के लिए उच्च कीमते सुनिश्चित की जा सके। देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार फसल पद्धति में कैसा बदलाव किया जाए यह कमेटी इसे देखेगी।
इस कमेटी के अध्यक्ष संजय अग्रवाल हैं जो पूर्व कृषि सचिव रह चुके हैं। सदस्य नीति आयोग कृषि रमेश चंद हैं। कृषि अर्थशास्त्री के तौर पर डॉ सीएससी शेखर और डॉ. सुखपाल सिंह हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार विजेता किसान के तौर पर भारत भूषण त्यागी शामिल हैं। किसानों के प्रतिनिधि संयुक्त किसान मोर्चा से तीन सदस्य नाम आने पर जोड़े जाएंगे। वहीं अन्य किसान संगठनों से गुणवंत पाटिल, कृष्णवीर चौधरी, प्रमोद कुमार चौधरी, गुणी प्रकाश, सैय्यद पाशा पटेल के नाम शामिल हैं।
