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नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस यूयू ललित 27 अगस्त को शपथ लेंगे। जस्टिस ललित भारत के 49 वें सीजेआई होंगे। उनका कार्यकाल तीन महीने से भी कम का रहेगा और 8 नवंबर 2022 तक होगा। चीफ जस्टिस एनवी रमण 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामला, हिसाब बैन के खिलाफ याचिका, मुफ्त सुविधाएं बांटने के खिलाफ याचिका, दोषी सांसदों को लाइफ टाइम बैन का मामला आदि मसले पेंडिंग हैं। ललित का कार्यकाल वैसे तो तीन महीने से भी कम है ऐसे में इन मामलों में क्या प्रगति होती है यह देखना अहम होगा।
पेगासस मामला
सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को पेगासस जासूसी मामले में जांच के लिए तकनीकी समिति का गठन किया था। रिटायर्ड जस्टिस आरवी रवींद्रन कमिटी के कामकाज की निगरानी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी से पेगासस मामले में लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि हर नागरिक के निजता के अधिकार के उल्लंघन को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इस मामले में आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश होगी।
अल्पसंख्यक हिंदू
याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने 1992 के अल्पसंख्यक आयोग कानून और 2004 के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। याचिका में गुहार लगाई गई है कि जिन 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं उन्हें राज्यवार स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए जिससे उन्हें इसका लाभ मिले। फिलहाल इस मामले की सुनवाई जस्टिस ललित खुद कर रहे हैं।
हिजाब मामला
हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हिजाब मुस्लिम धर्म का अभिन्न प्रैक्टिस नहीं है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पहनकर स्कूल जाने की रोक के फैसले को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई है और कहा गया है कि हाई कोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता की व्याख्या में गलती की है।
मुफ्त उपहार
अर्थव्यवस्था और लोगों के वेलफेयर के बीच बैलेंस देखना जरूरी है। मुफ्त सुविधाओं के मसले में 17 अगस्त को सुनवाई होनी है। इस मामले में चीफ जस्टिस ने एक्सपर्ट पैनल गठन करने के संकेत दिए हुए हैं। अब आगे की सुनवाई भी होनी है। ऐसे में देखना अहम होगा कि इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमण के कार्यकाल में पूरा हो पाता है या फिर यह मामला अगले चीफ जस्टिस के बेंच के सामने जाएगा।
71 हजार केस पेंडिंग
सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट के मुताबिक अभी सुप्रीम कोर्ट में 71 हजार केस पेंडिंग हैं। अगले चीफ जस्टिस ललित ने हाल में एक मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणई में कहा था कि अगर बच्चे स्कूल सुबह 7 बजे जा सकते हैं, तो जज और वकील क्यों नहीं अपना काम 9 बजे शुरू कर सकते हैं। जस्टिस ललित की टिप्पणी को अहम माना जा रहा है। और यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि केसों की पेंडेंसी को कम करने के लिए और क्या क्या दूरगामी उपाय किए जाते जाते हैं।
