नई दिल्ली,
छत्तीसगढ़ सरकार ने त्यौहारी सीजन में अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफे का आदेश जारी कर दिया है. इसके तहत 6 फीसदी का DA Hike दिया गया है. इस बढ़ोतरी के बाद डीए 22 फीसदी की जगह 28 फीसदी हो जाएगा.
1 अगस्त से मिलेगा बढ़ोतरी का लाभ
सरकार की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, इस बढ़े हुए DA का भुगतान कर्मचारियों को 1 अगस्त 2022 से किया जाएगा. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश भी पोस्ट किया गया है. सरकार की ओर से मंगलवार को यह आदेश जारी किया गया है.
भूपेश बघेल ने भी दी जानकारी
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वित्तीय स्थिति को देखते हुए राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 6 फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला किया गया है. बता दें, कर्मचारियों को इस वर्ष मई से सातवें वेतन आयोग के तहत 22 फीसदी और छठे वेतन आयोग के तहत 174 प्रतिशत डीए मिल रहा था.
3.80 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ
सरकार के इस बड़े फैसले के बाद राज्य सरकार के लगभग 3.80 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और उनकी सैलरी में जोरदार इजाफा देखने को मिलेगा. आदेश के अनुसार सातवें और छठे वेतन आयोग के महंगाई भत्ते में छह फीसदी और 15 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. यानी कर्मचारियों को एक अगस्त 2022 से 28 फीसदी और 189 फीसदी डीए मिलेगा.
सालाना 2160 करोड़ का अतिरिक्त बोझ
पीटीआई के मुताबिक, महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी (DA Hike) से सरकारी खजाने पर सालाना 2,160 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. गौरतलब है कि महंगाई भत्ते में इजाफे समेत अन्य मांगों को लेकर राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के महासंघ ने जुलाई में पांच दिनों की हड़ताल की थी. उनकी मांगों में महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता (HRA) में बढ़ोतरी शामिल थी. कर्मचारियों ने 22 अगस्त से फिर हड़ताल की चेतावनी भी दी थी.
गुजरात सरकार ने भी लिया फैसला
इससे पहले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुजरात ने भी डीए में बढ़ोतरी करके राज्य के लाखों कर्मचारियों को खुश किया था. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक सरकारी कार्यक्रम में तिरंगा फहराने के बाद 3 फीसदी DA Hike का ऐलान किया था. बढ़ा महंगाई भत्ता 01 जनवरी 2022 से लागू होगा. कर्मचारियों को जनवरी से लेकर जुलाई तक के एरियर का भी भुगतान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले के अमल में आने से 9.38 लाख सरकारी कर्मचारियों, पंचायत सेवकों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ होगा.