नई दिल्ली
नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में 17 नवंबर 2021 से खुली शराब की तमाम प्राइवेट दुकानें इस महीने 31 अगस्त को बंद हो जाएंगी। इन दुकानों से 31 अगस्त तक ग्राहकों को उनकी मनपसंद शराब मिल सके, इसके लिए शराब कारोबारियों के शराब खरीदने की लास्ट डेट 20 अगस्त है। इसके बाद मौजूदा करीब 250 शराब दुकानदार शराब नहीं खरीद सकेंगे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अगस्त के अंतिम दिनों में दिल्ली में शराब की किल्लत हो सकती है। स्टॉक बचने के डर से प्राइवेट शराब कारोबारी ज्यादा शराब खरीदने को तैयार नहीं हैं।
एक्साइज विभाग ने 31 अगस्त तक मांगा बकाया
इधर, एक्साइज विभाग के नए आदेश में तमाम प्राइवेट शराब कारोबारियों से कहा गया है कि उनमें से जिस-जिस की भी सरकार की देनदारी है, वे सभी 31 अगस्त तक चुकता कर दें। इसके बाद ना तो इनके लाइसेंस बढ़ाए जाएंगे और ना ही बचे हुए स्टॉक को कहीं एडजस्ट किया जाएगा। इसलिए सभी अपनी देनदारी चुका दें। वहीं शराब कारोबारियों का कहना है कि उनमें से अधिकतर ने इस महीने की अपनी लाइसेंस फीस जमा नहीं कराई है। इसका कारण है उनकी आबकारी विभाग के पास जमा करोड़ों रुपये की सिक्योरिटी मनी।
फिर हमारी डिपॉजिट मनी कौन देगा?
कारोबारियों का कहना है कि अगर हमने लाइसेंस फीस जमा करा दी तो फिर हमारी डिपॉजिट मनी कौन देगा? अभी पुराने दुकानदारों की भी डिपॉजिट मनी वापस नहीं हो पाई है तो फिर हमारे करोड़ों रुपये कब मिलेंगे, कुछ पता नहीं। विभाग उनके जमा पैसों को ही लाइसेंस फीस में एडजस्ट कर ले तो बेहतर होगा। 1 सितंबर से दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति के तहत चार कॉरपोरेशन की सरकारी दुकानें खुलनी शुरू हो जाएंगी।
शराब की 100 सरकारी दुकाने खोली जाएंगी
इसके तहत दिल्ली को अभी की तरह ही 32 जोन में बांटा गया है। इसमें शुरू में एक से नौ जोन में DTTDC से 150 शराब की दुकानें खोलने के लिए कहा गया है। जबकि 10 से 18 जोन के इलाकों में DSIIDC द्वारा 150, 10 से 24 जोन में DCCWS द्वारा 100 और 25 से 30 जोन के इलाकों में DSCSC द्वारा शराब की 100 सरकारी दुकानें खोली जाएंगी।
दावा किया जा रहा है कि शुरुआत में शराब की 500 सरकारी दुकानें खुल जाएंगी, जो दिसंबर तक बढ़कर 700 हो जाएंगी। इन दुकानों को लाइसेंस जारी करने शुरू कर दिए गए हैं। अभी तक करीब 300 दुकानों को लाइसेंस दिए गए हैं। हालांकि, इस मामले में सूत्रों का यह भी कहना है कि दिल्ली में शराब की केवल सरकारी दुकानों से काम नहीं चलेगा। विभाग को कुछ प्राइवेट दुकानें भी खोलनी चाहिए।