नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने बुधवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर बैन लगा दिया। उस पर हिंसक और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश जैसे आरोप हैं। पीएफआई पर बैन को लेकर मुख्य विपक्षी कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक बयान तो आया है लेकिन उसमें कहीं भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम नहीं है। जयराम रमेश की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कांग्रेस हमेशा से हर तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ रही है।
कांग्रेस ने अपने आधिकारिक हैंडल से महासचिव जयराम रमेश का बयान ट्वीट करते हुए लिखा है, ‘कांग्रेस पार्टी हमेशा से सभी प्रकार की सांप्रदायिकता के खिलाफ रही है। कांग्रेस की नीति हमेशा से बिना किसी डर के, बिना किसी समझौते के सांप्रदायिकता से लड़ने की रही है।’
बयान में कहा गया है, ‘कांग्रेस पार्टी हमेशा से सभी प्रकार के सांप्रदायिकता के खिलाफ रही है, हम बहुसंख्यकवाद या अल्पसंख्यकवाद के आधार पर धार्मिक उन्माद में फर्क नहीं करते। कांग्रेस की नीति हमेशा से बिना किसी डर के, बिना किसी समझौते के सांप्रदायिकता से लड़ने की रही है।’
जयराम रमेश ने अपने बयान में आगे कहा है, ‘हम हर उस विचारधारा और संस्था के खिलाफ हैं जो हमारे समाज का धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए पूर्वाग्रह, नफरत, कट्टरता और हिंसा का सहारा लेती है। हम भारत में बहुलतावाद को संरक्षित और संवर्धित करने की लड़ाई प्राथमिकता से लड़ रहे हैं तथा राष्ट्रवादी उत्सव में भारत के सेक्युलर और सामूहिकता के तानेबाने को पुष्पित और पल्लवित कर रहे हैं।’
दूसरी तरफ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने पीएफआई पर बैन का स्वागत किया है और साथ में आरएसएस पर भी प्रतिबंध की मांग की है। उन्होंने कहा कि पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगना चाहिए लेकिन सिर्फ मुस्लिम संगठनों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए।
सरकार ने हिंसक और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) और उससे जुड़े कई अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। UAPA के तहत ‘रिहैब इंडिया फाउंडेशन’ (आरआईएफ), ‘कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया’ (सीएफ), ‘ऑल इंडिया इमाम काउंसिल’ (एआईआईसी), ‘नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन’ (एनसीएचआरओ), ‘नेशनल विमेंस फ्रंट’, ‘जूनियर फ्रंट’, ‘एम्पावर इंडिया फाउंडेशन’ और ‘रिहैब फाउंडेशन’(केरल) को भी प्रतिबंधित किया गया है।