पटना:
बिहार को 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राज्य की 1,672 पंचायतों में आयोजित केंद्र के देशव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान के बेहतर और बेहतर प्रबंधन के लिए दूसरा पुरस्कार मिला है। रविवार को दिल्ली में स्वच्छ भारत दिवस समारोह में यह पुरस्कार दिया गया। बिहार आईपीआरडी के एक प्रेस बयान के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अवसर पर मुख्य अतिथि थीं, जबकि समारोह का आयोजन पेयजल और स्वच्छता विभाग और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में जलशक्ति मंत्रालय की ओर से किया गया था।हिया स्वच्छ बिहार अभियान मिशन निदेशक और जीविका के सीईओ राहुल कुमार ने पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर डीडीसी पटना तनय सुल्तानिया, डीडीसी मुजफ्फरपुर आशुतोष द्विवेदी, डीडीसी दरभंगा अमरीशा बैंस, साथ ही राज्य सलाहकार सुमन लाल कर्ण और प्रभात रंजन सहित उनकी टीम के सदस्य उपस्थित थे।
स्वच्छता में दूसरे नंबर पर बिहार, मिला इनाम
केंद्र के अभियान के क्रियान्वयन के दौरान ग्राम स्तर पर स्वच्छता संबंधी कार्यों और जन जागरूकता गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके घटकों में स्वच्छता, वृक्षारोपण, श्रमदान (स्वैच्छिक कार्य), स्वच्छता पर सामूहिक शपथ लेना, आम सभा आयोजित करना, जुलूस और रैलियां आदि शामिल थे।इस अभियान में राज्य के लाखों लोगों ने भाग लिया। प्रतिभागियों में जीविका दीदी, छात्र, पंचायत सदस्य और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल थे। केंद्र के स्वच्छता ही सेवा अभियान को लागू करने की नींव और तंत्र 2021-22 से 1,672 पंचायतों के 22,470 वार्डों में पहले से मौजूद था, क्योंकि लोहिया स्वच्छता अभियान का दूसरा चरण सात निश्चय -2 स्वच्छ गांव के हिस्से के रूप में पहले से ही चल रहा था। समृद्धि गांव की गतिविधियां यह 12 जिलों की 36 पंचायतों में संचालित पिछले पायलट प्रोजेक्ट का विस्तार था।
इसलिए मिला पुरस्कार
योजना के घटकों में 1,672 पंचायतों के वार्डों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के चरण-वार कार्यान्वयन के साथ-साथ खुले में शौच मुक्त गांव का रखरखाव शामिल है। 2022-23 का पैसा पहले ही पंचायतों को ट्रांसफर कर दिया गया था। योजना के घटकों में 1,672 पंचायतों के वार्डों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के चरण-वार कार्यान्वयन के साथ-साथ खुले में शौच मुक्त गांव का रखरखाव शामिल है। 2022-23 का पैसा पहले ही पंचायतों को ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके अलावा, संबंधित पंचायतों को कक्ष और 16,634 सोख्ता गड्ढे उपलब्ध कराए गए थे। आईपीआरडी संचार में कहा गया है कि यह योजना 2022-23 वित्तीय वर्ष के दौरान 2,462 वार्डों में लागू की जाएगी।