श्रीनगर
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर पहुंचे हैं। मंगलवार को उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आर्टिकल-370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर सबसे सुरक्षित जगह के तौर पर उभरा है। ऐसा आतंकी घटनाओं में ऐतिहासिक रूप से कमी आने के कारण हुआ। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार मुहिम की वजह से आज जम्मू-कश्मीर के युवाओं के हाथों में पत्थर की जगह लैपटॉप हैं। शाह ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ मोदी सरकार की गई सख्त कार्रवाई के कारण जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति पहले से कहीं बेहतर हुई है।
जम्मू के राजौरी में गृह मंत्री ने एक रैली के दौरान कहा, ‘पहले जो लोग कहा करते थे कि आर्टिकल 370 हटने के बाद खून की नदियां बहेंगी, उन्हें हाल के आंकड़ों को देखना चाहिए। आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंक से जुड़ी सिर्फ 721 घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि उसके पहले एक साल में 4767 मामले थे। इस साल जान गंवाने वाले सुरक्षाकर्मियों की संख्या 1,200 से कम होकर 137 रह गई, जो अभी तक की सबसे कम संख्या है।’
‘अलगाववाद का महिमामंडन की चेन खत्म’
शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद का महिमामंडन करने वाली पूरी चेन को समाप्त कर जम्मू-कश्मीर को विकास के रास्ते पर आगे ले जाया जा रहा है। पहले जम्मू-कश्मीर में रोज कर्फ्यू-हड़ताल होती थीं, दूसरे देश से हड़ताल का ऐलान होता था और उसका पालन यहां बैठे लोग करते थे। आज J&K में न हड़ताल और न ही उसका पालन करने व महिमामंडन करने की किसी की हिम्मत है।
जम्मू-कश्मीर में दशकों तक एंटी करप्शन ब्यूरो ही नहीं बनाया गया क्योंकि सत्ता में बैठे लोग खुद भ्रष्टाचार में लिप्त थे…मोदी सरकार ने आजादी के बाद पहली बार यहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो बनाने का काम किया। भ्रष्टाचार और आतंकवाद को जड़ से समाप्त कर हर क्षेत्र में जम्मू-कश्मीर को पूरे देश में नंबर एक बनाना मोदी सरकार की प्राथमिकता है।
‘युवाओं तक पहुंचे पीएम’
अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर के युवाओं तक पहुंचने की कवायद की और इसकी बदौलत आज उनके हाथों में पत्थर की जगह लैपटॉप है। आज जम्मू-कश्मीर के युवा देश के दूसरे हिस्से के युवाओं की तरह आगे बढ़ रहे हैं।
‘3 राजनीतिक परिवार करते थे शासन’
गृहमंत्री ने यह भी कहा कि जस्टिस शर्मा आयोग ने एसटी आरक्षण के लाभ के लिए पहाड़ी, बकरवाल और गुर्जर को शामिल किया है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद, गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदायों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। गृह मंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले सिर्फ तीन राजनीतिक परिवार तत्कालीन राज्य पर शासन करते थे। उन्होंने इन समुदायों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि ये तीन परिवार कभी चुनाव जीत न पाएं।
‘..जो 70 साल में कभी नहीं हुआ’
शाह ने कहा, ‘आज ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और तहसील पंचायत हैं, जो पिछले 70 साल में कभी नहीं हुआ। लोकतंत्र 87 विधायकों और 6 सासंदों के बीच बंधक बनी हुई थी। पिछले 70 साल से पहाड़ी, बकरवाल और गुर्जर इससे बाहर थे।’ गुलाम नबी खटाना को राज्यसभा के लिए नामित करके पीएम मोदी ने यह साबित किया कि वह सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’
अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जम्मू-कश्मीर में 56 हजार करोड़ रुपये का निवेश बाहर से आया है। पहली बार जनवरी 2022 के बाद 1.62 करोड़ पर्यटक यहां घूमने आए। उन्होंने कहा कि परिसीमन आयोग का गठन पहाड़ी, बकरवाल और गुर्जर समुदाय को प्रतिनिधित्वव देने के लिए किया गया था।