नई दिल्ली,
दिल्ली में सीएनजी के बढ़ते दामों के मद्देनज़र ऑटो और टैक्सी का किराया बढ़ा दिया गया है. इसके लिए केजरीवाल सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. सरकार द्वारा बढ़े हुए किराए की दरें भी जारी की गई हैं. ये किराया सीएनजी से चलने वाले ऑटो और टैक्सी के लिए बढ़ाया गया है. कारण, राजधानी समेत देशभर में सीएनजी के दामों में पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. कुछ समय पहले ही ऑटो और टैक्सी चालकों ने दिल्ली में किराए में संशोधन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया था. जिसके बाद दिल्ली सरकार ने किराया बढ़ाने के लिए कमेटी का गठन किया था. जिसकी रिपोर्ट के आधार पर अब किराए में बढ़ोतरी की गई है.
जिसके मुताबिक ऑटो का मीटर पहले अब डेढ़ किमी के बाद 25 के बजाय 30 रुपये पर डाउन होगा और उसके बाद प्रति किमी 9.5 रुपए के बजाय 11 रुपये किराया लगेगा. वहीं न्यूनतम 40 रुपये किराये के बाद नॉन AC टैक्सियों के लिए यात्रियों को अब प्रति किलोमीटर 17 रुपए देने होंगे. पहले यह शुल्क 14 रुपये प्रति किलोमीटर था. जबकि एसी टैक्सी का किराया 16 रुपए प्रति किमी से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति किमी किया गया है.
पिछले साल प्रस्ताव को मिल गई थी मंजूरी
बता दें कि केजरीवाल सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में ही बढ़े हुए किराए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी. ये बढ़े हुए रेट तभी निर्धारित कर दिए गए थे. तब सरकार ने कहा था कि ऑटो के किराए में आखिरी संशोधन 2020 में हुआ था, जबकि टैक्सी के लिए 9 साल पहले 2013 में बढ़ोतरी हुई थी. 2020 में सीएनजी का किराया 47 रुपये था, जो अब दोगुना से अधिक हो चुका है. इस मसले पर ऑटो रिक्शा और टैक्सी संगठनों की तरफ से सरकार से शिकायत की गई थी.
13 सदस्यों की कमेटी ने दी थी रिपोर्ट
अपनी शिकायत में उन्होंने कहा था कि सीएनजी की बढ़ती दर, ऑटो रिक्शा और टैक्सी की लागत और रखरखाव में खर्चा ज्यादा आ रहा है. जबकि लागत के अनुरूप कमाई नहीं हो पा रही है. इसके लिए सरकार ने किराए की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए मई 2022 में 13 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया था. कमेटी ने ब्लैक, येलो और इकोनॉमी टैक्सी के किराए में संशोधन करने की सिफारिश की थी, जिसकी समीक्षा की गई और दिल्ली सरकार ने किराए बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया था. कमेटी ने यह भी सिफारिश की थी कि प्रीमियम टैक्सी श्रेणी के लिए मौजूदा किराए में बदलाव न किया जाए ताकि उन्हें उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत महंगा होने से बचाया जा सके.