नई दिल्ली,
मोदी सरकार अपने कुछ विभागों में अनुबंध के आधार पर सीनियर अधिकारियों की नियुक्ति करने का फैसला किया है. गुरुवार को जारी एक बयान में सरकार ने विभिन्न विभागों/मंत्रालयों में अनुबंध के आधार पर संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव स्तर के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं. सरकार ने प्राइवेट क्षेत्र के 20 विशेषज्ञों को अपने 12 विभागों में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के तौर पर भर्ती करने का फैसला किया है. यह केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित इस तरह का तीसरा भर्ती अभियान है.
इन विभागों में होगी तैनाती
आमतौर पर, संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के पद पर अखिल भारतीय और ग्रुप ‘ए’ सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति होती है. प्रस्तावित भर्ती के माध्यम से जिन विभागों औऱ मंत्रालयों के पद भरे जाने हैं उनमें कृषि किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय,नागरिक उड्डयन मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय शामिल हैं.
चयन की प्रक्रिया
उपरोक्त मंत्रालयों/विभागों में लेटरल भर्ती के माध्यम से 4 संयुक्त सचिव तथा 16 निदेशक/उप सचिव शामिल किये जाएंगे. अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत विज्ञापन तथा निर्देश 20 मई 2023 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाएंगे. इच्छुक अभ्यर्थी 20 मई 2023 से 19 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं. अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचना के आधार पर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा. उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा दी गयी सूचना सही है.
तीसरी बार होगी इस तरह की भर्ती
कार्मिक मंत्रालय ने जून 2018 में पहली बार लेटरल एंट्री मोड के माध्यम से 10 संयुक्त सचिव-रैंक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे. इन पदों पर भर्ती यूपीएससी द्वारा की गई थी. आयोग ने अक्टूबर 2021 में लेटरल एंट्री भर्ती के दूसरे चरण में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में संयुक्त सचिवों (3), निदेशकों (19), और उप सचिवों (9) के रूप में नियुक्ति के लिए 31 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी. अब तीसरी बार ऐसी भर्ती की प्रक्रिया सरकार द्वारा 20 मई से शुरू की जाएगी.