नई दिल्ली
बालासोर ट्रेन हादसा वाला मामला अब सप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसकी जांच के लिए पैनल बनाने की मांग की गई है। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि ट्रेन दुर्घटना की जांच के लिए एक पैनल बनना चाहिए। इसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड जज को करनी चाहिए। बालासोर रे हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो गई है और वहीं 900 के ऊपर लोग घायल बताए जा रहे हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि पैनल को अपनी रिपोर्ट कोर्ट को देनी चाहिए।
याचिका में क्या-क्या मांग की गई है?
अधिवक्ता विशाल तिवारी की ओर से दायर जनहित याचिका में शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ आयोग का तुरंत गठन करने और रेलवे प्रणाली में मौजूदा जोखिम और सुरक्षा मापदंडों का विश्लेषण और समीक्षा करने के लिए तकनीकी सदस्यों को शामिल करने का निर्देश देने की मांग की गई है। ओडिशा ट्रेन दुर्घटना का हवाला देते हुए, याचिका में कहा गया कि यह अधिक चिंता और जोर के साथ उल्लेख करने की आवश्यकता है कि पिछले कुछ दशकों से भारत ने ट्रेन की टक्कर और पटरी से उतरने की एक श्रृंखला देखी है, इससे हमारे देश के लोगों को मौतों के रूप में गंभीर पीड़ा हुई है। अधिकारी इस तरह की टक्करों और दुर्घटनाओं के खिलाफ सुरक्षा तंत्र विकसित करने में धीमी गति से काम कर रहे हैं।
कवच सिस्टम को लेकर भी उठ रहे सवाल
याचिका में कहा गया है, ऐसी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के सुरक्षा तंत्र का प्रवर्तन अभी भी पूरे देश में व्यावहारिक आधार पर लागू नहीं हुआ है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो चुका है कि कवच, जो एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, अभी भी इन मार्गों पर लागू नहीं किया गया है। और यह अभी भी पूरे नेटवर्क में स्थापित करने की प्रक्रिया में है। दलील में जोर देकर कहा गया है कि हजारों और लाखों यात्री प्रतिदिन ट्रेनों में यात्रा करते हैं, अधिकारियों के लिए कवच प्रणाली जैसे सुरक्षा और निवारण तंत्र के बुनियादी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना नितांत आवश्यक हो जाता है, जो लोगों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
कोर्ट से हस्तक्षेप की आवश्यकता
सैकड़ों लोगों की जान लेने वाले वर्षों में विभिन्न दुर्घटनाओं का हवाला देते हुए, याचिका में तर्क दिया गया कि अनियमित और लापरवाहीपूर्ण कार्यों के लिए एक सख्त न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है, क्योंकि यह सार्वजनिक सुरक्षा और जीवन की चिंता का विषय है। याचिका में शीर्ष अदालत से आग्रह किया गया है कि सरकार को सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से भारतीय रेलवे में कवच सुरक्षा प्रणाली नामक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किया जाए।