नई दिल्ली,
पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर हो रही हिंसा और केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार पर सख्त टिप्पणी की. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चुनाव कराना, हिंसा कराने का लाइसेंस नहीं है.
वहीं राज्य सरकार की ओर से पेश हुए सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराना है. हम पर्याप्त बल मुहैया करा रहे हैं. जो इलाके संवेदनशील नहीं हैं या हिंसा का सामना नहीं कर रहे हैं, इन इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात करना और अधिक समस्याएं पैदा करेगा. बीते चुनाव में तैनात हुई सीआरपीएफ ने भीड़ पर फायरिंग की थी.
SC ने कहा कि केंद्रीय बलों की तैनाती आपकी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए एक सहायता है. हमें नहीं लगता कि हाई कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों के संबंध में आपको कोई शिकायत हो सकती है. हम हाई कोर्ट से आदेश में की गई टिप्पणियों को हटाने के लिए कह सकते हैं. आप गैर संवेदनशील क्षेत्रों में भी निश्चिंत रह सकते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे.