नई दिल्ली,
सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, जीएसटी अधिकारियों द्वारा बीते साल दिसंबर 2023 तक देश में 29,000 से ज्यादा फर्जी कंपनियों का भंडाफोड़ किया गया. ये कंपनियां 44,015 करोड़ रुपये के फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम (ITC) में शामिल थीं. ये कंपनियां महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा समेत अन्य राज्यों में पकड़ी गईं.
29,273 फर्जी कंपनियों का हुआ खुलासा
सरकार की ओर से फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन (Fake GST Registration) के खिलाफ चलाए गए अभियान का असर दिखाई दिया है. वित्त मंत्रालय द्वारा बीते साल 2023 के आठ महीनों में इस संबंध में की गई कार्रवाई का डाटा पेश किया गया है, जिसके मुताबिक फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम के दावों में शामिल 29,273 कंपनियों का पता लगाया गया. ये जो आंकड़ा सरकार की ओर से पेश किया गया है ये दिसंबर महीने तक का है. साल की आखिरी तिमाही में भी 4000 से ज्यादा कंपनियां पकड़ी गईं.
सरकार के 4646 करोड़ रुपये बचे
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, Finance Ministry के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 4,153 फर्जी कंपनियों का पता चला. इसमें बताया गया है कि फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ जारी इस अभियान के चलते सराकर को 4,646 करोड़ रुपये का रेवेन्यू बचाने में मदद मिली है. सिर्फ बीते साल की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 4,153 फर्जी कंपनियों का पता लगाया गया था, इससे 1,317 करोड़ रुपये के राजस्व को बचाने में मदद मिली, जिसमें से 319 करोड़ रुपये की वसूली हुई और 997 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम (ITC) को रोककर करके सुरक्षित किए गए.
महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फेक कंपनियां पकड़ीं
अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में की गई कार्रवाई के दौरान जो फर्जी कंपनियां पकड़ी गई हैं, उनमें से ज्यादातर महाराष्ट्र में हैं. आंकड़ों पर गौर करें तो 926 कंपनियां महाराष्ट्र में थीं. इसके बाद राजस्थान में 507, दिल्ली में 483 और हरियाणा में 424 कंपनियों के पास फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन था. वित्त मंत्रालय द्वारा फर्जी कंपनियों का खुलासा करने के साथ ही बताया गया है कि जीएसटी अधिकारियों ने इन मामलों में इस अवधि में 41 लोगों को गिरफ्तार भी किया है. इनमें 31 सेंट्रल जीएसटी ऑफिसर्स द्वारा की गई हैं.
बीते साल मई में शुरू किया गया था अभियान
सरकार की ओर से फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ ये अभियान बीते साल मई 2023 के मध्य में शुरू किया गया था. तब से लेकर दिसंबर महीने तक पता लगाए गए मामलों में कुल 121 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. हालांकि, वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं. रजिस्ट्रेशन के समय बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन की पायलट प्रोजेक्ट्स गुजरात और आंध्र प्रदेश समेत अन्य राज्यों में शुरू किए गए हैं.