नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 12 मार्च शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सौंपने का निर्देश दिया है। इसके बाद चुनाव आयोग 15 मार्च तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। अगर ऐसा होता है तो 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक जारी किए गए बॉन्ड का विवरण दो अलग-अलग सूचियों में पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होगा। एक सूची में बॉन्ड की खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और प्रत्येक बॉन्ड की राशि होगी। वहीं दूसरी सूची में राजनीतिक दलों द्वारा इनकैश गए प्रत्येक बॉन्ड, उसकी तारीख और बॉन्ड की राशि का विवरण होगा।
जिस चीज़ को पब्लिक किए जाने की उम्मीद नहीं है, वह प्रत्येक इलेक्टोरल बॉन्ड पर यूनिक अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है जो केवल कुछ लाइट में ही दिखाई देता है। एसबीआई के अनुसार यह सिस्टम में दर्ज नहीं किया गया था। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग (2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना तैयार होने के समय आर्थिक मामलों के सचिव थे) ने कहा कि प्रत्येक बॉन्ड पर यूनिक कोड एक सुरक्षा सुविधा थी और इसे बिक्री के समय या जमा करते समय दर्ज नहीं किया जाता था। उन्होंने कहा कि इसके बिना डोनर का पार्टी से मिलान करना असंभव होगा।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामले पर बहस करने वाले याचिकाकर्ताओं और वकीलों को उम्मीद है कि डेटासेट में पर्याप्त सबूत होंगे। याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वे डेटा के दोनों सूचियों (डोनर और खरीदार इनफार्मेशन) पर एसबीआई द्वारा यूनिक कोड की उम्मीद कर रहे थे।
प्रशांत भूषण ने कहा, “इस प्रक्रिया का पूरा उद्देश्य यह है कि मतदाताओं को पता चले कि कौन किसे फंड कर रहा है। एसबीआई के पास यूनिक नंबरों के दोनों सेट हैं और उन्हें डोनर और खरीदार डेटा शीट के साथ देना होगा। अन्यथा हम फिर से एसबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई को मिलान अभ्यास करने या इसे खरीदार और राजनीतिक दल के साथ संबंध स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
एडीआर के संस्थापक सदस्य और ट्रस्टी जगदीप छोकर ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वे खुलासे के आधार पर एसबीआई डेटा पर फोरेंसिक जांच करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “हमें पुख्ता सबूत की उम्मीद नहीं है लेकिन हां फंडिंग में व्यापक रुझान सामने आएंगे। मुझे विश्वास है कि यदि डेटा में कोई बड़ी बाधाएं नहीं हैं तो कुछ मात्रा में मिलान संभव होगा। लेकिन हुआ तो जो भी संवैधानिक तरीके से हो सकेगा, हम करेंगे।”