तेल अवीव
इजरायल की सरकार ने अपने नागरिकों से तुरंत मालदीव छोड़ने के लिए कहा है। मालदीव की मोहम्मद मुइज्जू की सरकार के इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के ऐलान के बाद इजरायली सरकार ने अपने नागरिकों को माले की यात्रा करने से बचने और पहले से मौजूद पर्यटकों से मालदीव छोड़ने का आग्रह किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मालदीव में हमारे नागरिक अगर किसी संकट में फंसते हैं तो हमारे लिए उनकी मदद करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में हम सलाह देंगे कि मालदीव में मौजूद इजरायल के ेलोग वहां से निकलें और किसी दूसरे देश चले जाएं।
बीते साल अक्टूबर में इजरायल ने गाजा पट्टी पर हमला शुरू किया था। इसके बाद से इजरायली हमलों में 36 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों की जान गई है। मरने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। लाखों की तादाद में गाजा में लोग विस्थापित हुए हैं। गाजा में युद्ध से खड़े हुए मानवीय संकट की वजह से दुनियाभर में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। मालदीव के लोग भी इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे थे। इसे देश की सरकार ने मान लिया है। मालदीव के अलावा अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्रुनेई, ईरान, इराक, कुवैत, लेबनान, लीबिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, सीरिया और यमन ने भी इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है।
बीते सालों में बढ़े हैं मालदीव आने वाले इजरायली पर्यटक
इजरायल के पर्यटकों को बीते कुछ सालों में मालदीव काफी पंसद आ रहा था। हालिया सालों में मालदीव पहुंचने वाले इजरायलियों की संख्या में इजाफा देखा गया है। बीते दो दशक की बात की जाए तो 2004 में इजरायल से 747 टूरिस्ट मालदीव पहुंचे थे। 2007 में ये आंकड़ा एक हजार की संख्या को पार करते हुए 1308 हो गया। इसके बाद 2010 में पहली बार दो हजार से ज्यादा इजरायली पर्यटक मालदीव में पहुंचे।
साल 2012 से 2023 तक मालदीव में इजरायली पर्यटकों की संख्या में उछाल देखा गया। 2022 में ये संख्या 14 हजार को पार कर गई थी। 2023 में इसमें कुछ गिरावट आई, 2023 में 10,966 इजरायली टूरिस्ट मालदीव गए, ये कुल पर्यटक आगमन का 0.58 प्रतिशत था। इस साल यानी 2024 के पहले चार महीनों में इजरायल के 500 से अधिक पर्यटकों ने मालदीव का दौरा किया।
मालदीव के गृह मंत्री अली इहुसन ने रविवार को बताया कि कैबिनेट बैठक के दौरान इजरायली पासपोर्ट पर मालदीव में प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक कानूनी संशोधन जल्दी ही कर लिए जाएंगे। कैबिनेट ने इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है, जिसमें देश के सीनियर नेताओं और अफसरों को रखा गया है।