नई दिल्ली,

देश में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है. इससे पहले एग्जिट पोल के सारे अनुमान धरे रह गए, एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया था, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए, तो BJP बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई. हालांकि, देश में लगातार तीसरी बार सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही बनने जा रही है, लेकिन ये पूरी तरह गठबंधन की सरकार होगी. ऐसे में अब बजट को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई. अभी तक NDA सरकार का पूरा फोकस इकोनॉमी की ग्रोथ पर था, लेकिन अब ये अनुमान जताए जा रहे हैं कि इस बार के पूर्ण बजट में सरकार एक से बढ़कर एक सौगात दे सकती है.

लगातार तीसरी बार बन रही मोदी सरकार!
देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और जुलाई महीने में नई सरकार वित्तवर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करेगी. चुनाव नतीजे आने से पहले ऐसा कहा जा रहा था, कि देश में फिर से स्पष्ट बहुमत की सरकार आने पर यानी एग्जिट पोल के नतीजों के अनुरूप रहने पर सरकार के पूर्ण बजट में न सिर्फ अंतरिम बजट की झलक दिख सकती है, बल्कि सरकार का पूरा फोकस पूंजीगत खर्च पर बना रह सकता है. लेकिन अब मामला कुछ अलग हो चुका है और NDA गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ऐसे में सरकार के एजेंडे में भी चेंज देखने को मिल सकता है.

चुनाव नतीजों का दिख सकता है बजट पर असर
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनने जा रही तीसरी सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले Budget 2024-25 में इस बार क्या-क्या अलग देखने को मिल सकता है इसके बारे में बिजनेस टुडे के एडिटर (मार्केट) शैलेंद्र भटनागर ने बताया. उनका कहना है कि अब जब गठबंधन की सरकार बनने जा रही है तो पूरक बजट में भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है. हालांकि इस Lok Sabha Election से पहले पीएम मोदी ने कहा था कि तीसरी बार जब उनकी सरकार चुनकर आएगी, तो प्राथमिकता अर्थव्यवस्था पर होगी. लेकिन अब जिस तरह चुनाव के परिणाम आए हैं, उसने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

दरअसल, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि चुनाव में जाने पर पहले INDIA गठबंधन ने सौगातों की बौछार करते हुए देश की जनता से तमाम बड़े वादे किए थे और उदाहरण के तौर पर इनमें महिलाओं को सालाना एक लाख रुपये देने का वादा भी किया गया था. लेकिन इस तरह के वादों का असर भी चुनाव नतीजों पर देखने को मिला और इंडिया गठबंधन ने 234 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया.

महिलाओं, किसानों और युवाओं पर रह सकता है फोकस!
शैलेंद्र भटनागर का कहना है कि ऐसे में अब उम्मीद है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार भी बजट में इसी से मिली-जुली घोषणाएं कर सकती हैं. हालांकि इकोनॉमी की रफ्तार को लेकर सरकार अपने कदम पीछे खींचने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है और चुनाव नतीजों के बाद देश को संबोधित करते हुए उनके भाषण में Indian Economy को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जिक्र भी शामिल रहा. हालांकि, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस बार के पूर्ण बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए मोदी सरकार कुछ नए और बड़े ऐलान कर सकती है.

हालांकि, कांग्रेस के घोषणापत्र में जो ऐलान किए गए थे, तो मोदी सरकार भी पहले से ही गरीबों और महिलाओं के लिए कुछ खास योजनाएं संचालित कर रही हैं. इनमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) शामिल है, जिसके तहत देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है. वहीं बात करें 1 फरवरी 2024 को संसद में पेश किए गए अंतरिम बजट में हुए बड़े ऐलानों की, तो मोदी सरकार ने हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था और इस पर आगे बढ़ते हुए चुनाव से पहले ही PM Suryaghar Yojna को लॉन्च कर दिया था. इसके अलावा अंतरिम बजट में और भी कई ऐलान किए गए थे.

अंतरिम बजट में किए गए बड़े ऐलान

• PM Awas के तहत तीन करोड़ घर बनाए गए, अगले पांच साल में ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे.
• सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, 9-14 साल के बच्चियों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा.
• अब तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया है. इस लक्ष्य दो करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है.
• PM Gati Shakti के तहत 3 नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे, अगले 10 साल में एयरपोर्ट की संख्या 149 तक हो गई है.
• Vande Bharat की 40000 बोगियां अपग्रेड होंगी. मेट्रो और नमो भारत को अन्य शहरों से जोड़ा जाएगा.

पूर्ण बजट में क्या अलग दिख सकता है?
अब जबकि लोकसभा चुनाव के रिजल्टस उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं, तो फिर पूर्ण बजट खासा लोकलुभावन होने की उम्मीद जताई जा रही है. इनमें आम आदमी को टैक्स पर राहत, किसानों के लिए खास ऐलान किए जा सकते हैं. इसके अलावा पीएम उज्ज्वला योजना के जैसी अन्य किसी योजना की घोषणा भी की जा सकती है. हालांकि, इन सबके साथ ही मोदी सरकार इकोनॉमी की रफ्तार को बनाए रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर अपना फोकस बनाए रख सकती है.