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Wednesday, April 29, 2026
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पार्लियामेंट में गूंजेगा पेपर लीक मामला, स्टूडेंट्स से बोले राहुल गांधी- संसद में उठाएंगे NEET का मुद्दा

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नई दिल्ली

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) के पेपर लीक को लेकर घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-स्नातक में कथित अनियमितताओं से जुड़े विवाद पर कहा है कि वह संसद के आगामी सत्र में इस विषय को व्यक्तिगत रूप से उठाएंगे।उन्होंने नीट परीक्षा के कुछ अभ्यार्थियों के साथ बातचीत से संबंधित वीडियो में यह टिप्पणी की। इन अभ्यर्थियों ने गुरुवार को राहुल गांधी से मुलाकात की थी।राहुल गांधी ने अभ्यर्थियों से मुलाकात के वीडियो के साथ ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि नीट देने वाले हजारों छात्र अपने परिवारों के साथ भयंकर गर्मी में सड़क पर हैं और नरेन्द्र मोदी चुप-चाप तमाशा देख रहे हैं। उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि इस संघर्ष में सड़क से लेकर संसद तक ‘इंडिया’ आपके साथ है।

वीडियो में राहुल गांधी ने क्या कहा?
उन्होंने वीडियो में कहा कि अगर सरकार आपकी (छात्र) रक्षा नहीं कर सकती, तो विपक्ष आपकी रक्षा करेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से यह मुद्दा संसद में उठाऊंगा और सरकार पर पूरा दबाव डालेंगे। कांग्रेस ने नीट के मुद्दे को लेकर शुक्रवार को सभी राज्य मुख्यालय में प्रदर्शन भी किया।

मल्लिकार्जुन खरगे ने भी केंद्र सरकार पर साधा निशाना
कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि भाजपा राज में शिक्षा माफ़िया को भ्रष्टाचार की खुली छूट है। 7 वर्षों में 70 पेपर लीक हुए हैं और 2 करोड़ युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। नीट परीक्षा ‘पेपर लीक’ घोटाला, युवाओं के प्रति मोदी सरकार की घोर उदासीनता का प्रतीक है।आज पूरे देश में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस युवाओं की आवाज जमकर उठाएगी।

टीएमसी ने भी पेपर लीक मामले पर केंद्र को घेरा
UGC-NET परीक्षा की जांच सीबीआई द्वारा कराए जाने पर TMC नेता कुणाल घोष ने कहा कि यह केंद्र सरकार का घोटाला है। शिक्षा में सबसे बड़े घोटाले पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहे हैं तो यह उनका घोटाला है, और उनकी एजेंसी इसकी जांच करेगी। यह निष्पक्ष तरीके से कैसे किया जाएगा? वे CBI का इस्तेमाल जांच के लिए नहीं बल्कि इसे छिपाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए, हमें लगता है कि जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। CBI जानकारी को दबा देगी। वे अपने लोगों को बचाने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं।

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