भोपाल
मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ की तैयारियां जोरों पर है। राज्य के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की और सिंहस्थ के लिए केंद्र से विशेष सहयोग मांगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव बुधवार को भी दिल्ली प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल तथा राज्यमंत्री वी. सोमन्ना और राज भूषण चौधरी से उनके कार्यालय श्रम शक्ति भवन में की भेंट की।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जलशक्ति मंत्री को केन-बेतवा परियोजना और पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया और परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। यादव ने उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ 2028 के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहयोग का अनुरोध भी किया। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात हुई। हमारी 2 बड़े नदी जोड़ो अभियान जिसमें प्रधानमंत्री की विशेष रूचि है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के टेंडर की स्थिति में है। इसके माध्यम से बुंदेलखंड के 10-15 जिलों को बहुत लाभ मिलेगा। ये हमारा ज्यादा पानी की दरकार वाला क्षेत्र है। इसमें सरकार गंभीरता से आगे बढ़ी है। बहुत जल्द इसके नतीजे मिलेंगे।
पीएम मोदी को दिया निमंत्रण
डॉ यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के साथ मैंने प्रत्यक्ष मुलाकात कर उनको निमंत्रण भी दिया और उन्होंने सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी है। आने वाले 1 या 2 महीने में इसकी तारीख निश्चित करके हम इसका भूमि पूजन भी करेंगे। हमारा एक और प्रोजेक्ट जो पश्चिम मध्यप्रदेश के लिए बहुत काम का है। जिसमें राजस्थान के साथ हमारा टाइअप हुआ है। पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना PKC योजना के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय में प्रस्ताव है।
परियोजना से 13 जिलों को मिलेगा लाभ
राजस्थान और मध्यप्रदेश के साथ जुड़कर लगभग 13 जिलों को इस परियोजना से लाभ मिलेगा। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटे-छोटे तीन-चार मुद्दे हैं जिसे राजस्थान सरकार के साथ मिलकर अधिकारी लेवल पर हल करेंगे, मुख्यमंत्री लेवल पर हम इसमें चार बैठक कर चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि यह बड़ा प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत जल्द ही लागू हो, इससे हमारे क्षेत्र के कई जिलों को भी लाभ मिलेगा। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार, राजस्थान-मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश-उत्तरप्रदेश सरकार ऐसे सारे विषयों को लेकर लगातार गंभीर है। खासकर, खेती किसानी, न केवल यहां विकास होगा। बल्कि आगे बढ़कर हमें टूरिज्म, एजुकेशन जैसे अन्य क्षेत्रों में इसका लाभ मिलेगा। ऐसे अच्छे प्रस्ताव के लिए मेरी अपनी ओर से सबको बधाई।