सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने नीट यूजी 2024 परीक्षा कैंसल नहीं किया क्योंकि परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं हुई थी। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे यह पता चले कि सिस्टमेटिक चूक हुई हो। लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने एनटीए को नसीहत दी है कि उसे अपना ढुलमुल रवैया बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स के हित प्रभावित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में बनाई गई कमेटी का विस्तार किया और कमेटी से अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर तक पेश करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को नीट पेपर रद्द करने से इनकार कर दिया था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त को डिटेल आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि एनटीए को ढुलमुल रवैया नहीं रखना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि छात्रों का हित इसमें नहीं है।
कमेटी बताए- एग्जाम सिस्टम कैसे सुधारें?
केंद्र ने पूर्व इसरो चीफ के. राधाकृष्णन की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का दायरा बढ़ा दिया है और कहा है कि चूंकि दायरा अब बढ़ा दिया गया है, ऐसे में कमेटी परीक्षा सिस्टम में सुधार और उसकी कमियों को दूर करने के लिए तमाम उपाय पर अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर तक पेश करे।
सुप्रीम कोर्ट ने राधाकृष्णन कमेटी से कहा है कि एग्जामिनेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तैयार करने पर विचार करना चाहिए। नीट पेपर के दौरान जो दिक्कतें पैदा हुई है उसे केंद्र द्वारा दूर करना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये साफ है कि अगले साल यानी 2025 में होने वाली परीक्षाओं में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एनटीए के एग्जाम कराने के सिस्टम में तो बदलाव होने लगभग तय हैं।