नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की. इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को मंजूरी देना भी शामिल है. इस योजना के तहत 3,60,000 करोड़ रुपये की लागत से 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे. इसके अलावा कैबिनेट ने भारतीय रेलवे में आठ नई लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है.
वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना से एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन आया है. 3 करोड़ और नए घरों के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत चर्चा हुई है, यह पीएम मोदी के शुरुआती वादों में से एक था. इसके लिए बजट प्रावधान 3,60,000 करोड़ रुपये होगा. 2 करोड़ घर ग्रामीण इलाकों में और 1 करोड़ घर शहरी इलाकों में होंगे.
कैबिनेट ने बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने, यात्रा को आसान बनाने, रसद लागत को कम करने, तेल आयात को कम करने और CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए आठ रेलवे परियोजनाओं की घोषणा की है. परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 24,657 करोड़ रुपये (लगभग) है और 2030-31 तक इसे पूरा किया जाएगा. परियोजनाओं के निर्माण के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा.
कैबिनेट ने बताया कि ये परियोजनाएं मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का हिस्सा हैं, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुई हैं और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी. सात राज्यों यानी ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के 14 जिलों को कवर करने वाली 8 परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को 900 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी. इन परियोजनाओं के साथ 64 नए स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा, जिससे छह (6) आकांक्षी जिलों (पूर्वी सिंहभूम, भदाद्री कोठागुडेम, मलकानगिरी, कालाहांडी, नबरंगपुर, रायगढ़ा), लगभग 510 गांवों और लगभग 40 लाख आबादी को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी.