नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने सिविल सर्विसेज की कोचिंग देने वाले संस्थाना श्रीराम आईएएस पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) की ओर से लगाया गया है। मामला भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा है। इस मामले की जांच सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा के नेतृत्व में की गई थी। जांच में पाया गया कि इस विज्ञापन में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। CCPA ने श्रीराम आईएएस संस्थान से कहा कि वह ऐसे भ्रामक विज्ञापन देना तुरंत बंद करे।
क्या है मामला?
यह मामला साल 2022 में श्रीराम आईएएस की ओर से दिए गए एक विज्ञापन से जुड़ा है। विज्ञापन में इस संस्थान ने दावा किया था कि उनके संस्थान से कोचिंग लेने वाले 200 से अधिक उम्मीदवारों का चयन यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 में हुआ है। साथ ही इस संस्थान ने विज्ञापन में खुद को भारत का नंबर वन प्रतिष्ठित यूपीएससी/आईएएस कोचिंग संस्थान बताया था। इस संस्थान के इन दावों की जांच की गई थी।
क्या पाया जांच में?
CCPA ने इस संस्थान के इन दावों की जांच की। इस जांच में CCPA ने पाया कि यह विज्ञापन पूरी तरह भ्रामक था। संस्थान ने जिन 200 से ज्यादा उम्मीदवारों के चयन का दावा किया था, वह झूठा था। जांच के मुताबिक सिर्फ 171 उम्मीदवारों के चयन का ही पता चला। संस्थान ने उन कोर्स के बारे में भी जानकारी का खुलासा नहीं किया था, जिनमें सफल उम्मीदवारों ने वास्तव में दाखिला लिया था। CCPA की रिपोर्ट में पता चला कि संस्थान की ओर से जिन 171 सफल उम्मीदवारों की जानकारी दी है, उनमें से ज्यादातर श्रीराम IAS द्वारा पेश किए गए फ्री प्रोग्राम से थे।
इनमें 102 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने फ्री इंटरव्यू गाइडेंस (IGP) में हिस्सा लिया था। वहीं 55 ऐसे उम्मीदवार थे जो फ्री टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे। केवल 9 उम्मीदवारों ने GS क्लासरूम कोर्स लिया था। 5 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने विभिन्न राज्य सरकारों के साथ एक समझौता ज्ञापन के तहत फ्री कोचिंग ली थी।