इस्लामाबाद
पाकिस्तान ने हमेशा ही चीन और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने की कोशिश की है। वहीं अमेरिका और चीन दोनों ही पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं। ड्रॉप साइट न्यूज ने सीक्रेट दस्तावेजों के आधार पर दावा किया है कि पाकिस्तान ने चीन से ग्वादर में एक सैन्य बेस बनाने के लिए जगह देने का वादा किया था। ये तब हुआ था जब वह अमेरिका को लुभाने में कामयाब नहीं हो सका था। इसके अलावा बीजिंग की लंबे समय से चली आ रही पाकिस्तान के अंदर संयुक्त सैन्य अभियानों को अधिकृत करने की मांग पर भी इस्लामाबाद ने भरोसा दिया था।
रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका के संबंधों की बेहतरी के प्रयास में 2022 के अक्टूबर में पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख कमर जावेद बाजवा वॉशिंगटन की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। बाजवा वाशिंगटन को आश्वस्त करना चाहते थे कि पाकिस्तानी सेना अमेरिका की ओर देख रही है ना कि चीन या रूस की तरफ। अमेरिका में बाजवा ने वादा किया कि बीजिंग के मुकाबले वाशिंगटन के लिए पाकिस्तानी सेना की प्राथमिकता पर जोर दिया जाएगा। पाकिस्तान की कोशिश अमेरिका का पहले जैसा समर्थन और विश्वास हासिल करने की थी, जिसमें उसे कामयाबी नहीं मिल पाई। अमेरिकी दांव के विफल होने के बाद पाकिस्तानी अधिकारी चीन के साथ संबंधों को सुधारने के अपने प्रयासों में तेजी लेकर आए। दस्तावेजों से पता चलता है कि चीन को लुभाने के लिए पाकिस्तान ने उससे वादा किया कि ग्वादर के बंदरगाह पर सैन्य अड्डे के लिए बीजिंग मंजूरी दी जाएगी।
कैसे पास आए चीन-पाकिस्तान
साल 2021 में अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में खटास आने लगी थी। इसी साल मार्च में पाक सेना प्रमुख कमर बाजवा ने व्यक्तिगत रूप से चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। इस दौरान बाजवा ने कहा था कि चीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी है और उसने हमें कई तरह से मदद की है। पाकिस्तानी खुफिया आकलन में वह चीन को अमेरिका की तुलना में ज्यादा अहम रणनीतिक सहयोगी मानता है। कश्मीर क्षेत्र में भी दोनों एक मंच पर दिखे हैं। साल 2019 में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर कश्मीर का विशेष दर्जा हटा दिया था। यह न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि चीन के लिए भी उकसावे की बात थी, क्योंकि इसने भारत के विवादित लद्दाख क्षेत्र पर चीन के क्षेत्रीय दावे पर सवाल उठाया, जहां 2020 में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच घातक झड़पें हुईं।
पिछले एक दशक में चीन के लिए पाकिस्तान समर्थित बुनियादी ढांचा निर्माण परियोजना का घर बन गया है, इसे चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के रूप में जाना जाता है। अरबों रुपए के निवेश के बावजूद जमीनी स्तर पर इसके परिणाम निराशाजनक रहे हैं और पाकिस्तान सरकार पर कर्ज बढ़ रहा है। आंतरिक रिपोर्ट पाकिस्तान की इस इच्छा पर जोर देती है कि अमेरिका और चीन के साथ उसके संबंध एकतरफा ना हों। विश्लेषक एडम वेनस्टीन का कहना है कि पाकिस्तानी सेना चीनी और अमेरिकी सैन्य संबंधों के बीच संतुलन बनाए रखने में विश्वास रखती है।
अमेरिका और भारत की चिंता क्यों बढ़ सकती है
सीक्रेट डॉक्यूमेंट कहते हैं कि पाकिस्तान की सैन्य-समर्थित सरकार ने निजी तौर पर बीजिंग को ग्वादर के प्रमुख बंदरगाह में सैन्य अड्डा देने का वादा किया। ग्वादर चीन की बेल्ट-एंड-रोड पहल में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पाकिस्तान से होने वाले गलियारे का अंतिम पड़ाव चीन की अर्थव्यवस्था को पश्चिम से जोड़ेगा और दक्षिण चीन सागर में शिपिंग पारगमन पर इसे कम निर्भर बनाएगा।
ग्वादर के लिए बीजिंग की महत्वाकांक्षाओं ने वॉशिंगटन ही नहीं भारत को भी चिंतित किया है। ग्वादर अरब सागर के तट पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य के मुहाने पर स्थित है। वहां एक सैन्य अड्डा चीन की अपने क्षेत्र से परे बल प्रक्षेपित करने की क्षमता को बदल देगा और उसे दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री ऊर्जा शिपिंग मार्गों पर निर्भरता से मुक्त कर देगा, जबकि बीजिंग के खिलाफ वाशिंगटन की रोकथाम की रणनीति को कमजोर करेगा।